काठमाडौँ, २३ मंसिर । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने केन्द्रीय विभाग कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छँदा गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । देउवाले मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नै केन्द्रीय विभाग गठन, समितिहरूलाई पूर्णता र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन टुंगो लगाउन लागेका हुन् । देउवाको चारवर्षे कार्यकाल फागुन मसान्तबाट सकिँदै छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने चौधौं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बेला विभाग गठनतिर लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । देउवाले उनीहरूसँग सहमति जुटाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई खटाएका छन् । नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिने र विधानअनुसार कार्यकाल एक वर्ष बढाउने करिब निश्चित भएकाले सहमति नजुटे पनि पार्टीका निकायहरूलाई पूर्णता दिने देउवाको तयारी छ । निधिले शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेलसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । पौडेलनिवास बोहराटारमै पुगेर निधिले सभापति देउवाको प्रस्ताव सुनाएका थिए । पौडेलले पनि आफूले यसअघि प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे प्रस्ताव स्मरण गराएका थिए । देउवाले संगठन, विदेश, जनसम्पर्क र प्रचार विभागसहित बहुमत आफूले राखेर अन्य विभाग रोज्न पौडेललाई निधिमार्फत प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै नेविसंघ र तरुण दलमा सभापतिसहित बहुमत सदस्य लिने देउवाको प्रस्ताव थियो । संघमा सभापतिसहित पदाधिकारीमा तीन महामन्त्री राख्ने र तीमध्ये संस्थापन, पौडेल र सिटौला पक्षले एकरएक महामन्त्री लिनेबारे समेत छलफल भएको थियो । निधिले विभाग, नेविसंघ र तरुण दलमा राख्ने व्यक्तिहरूको नामावलीसमेत पौडेलसँग मागेका थिए ।
पौडेलले नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने तथा संगठन, विदेश, जनसम्पर्क र प्रचार विभागमध्ये दुईवटा आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर पौडेलको प्रस्ताव मान्न देउवा तयार छैनन् । सुरुमा विभाग गठन गर्नै नहुने पक्षमा रहेका पौडेलले पछि ६० र ४० को भागबण्डा गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षलाई ६० प्रतिशत हिस्साबाटै समावेश गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘पौडेलजीको प्रस्ताव मान्न सभापतिजी तयार हुनुहुन्छ, उहाँले ९पौडेलले० उठाएका कतिपय विषय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णयसमेत भइसकेका छन्,’ निधिले भने, सहमतिबाटै पार्टी अघि बढ्ने कुरामा आशावादी छु ।’ निधिले एक वर्ष कार्यकाल बढाउनेबारे अनौपचारिक सहमति जुटिसकेकाले पार्टीका निकायलाई सक्रिय पार्नुपर्ने बताए । ‘६ महिनाका लागि सरकार त गठन हुन्छ भने पार्टीको विभाग गठन नहुने कुरा हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा एक वर्षको कार्यकाल बढाउने सहमति भइसकेको छ । यो पार्टी संगठनका लागि धेरै समय हो ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने एक वर्षको समय बढाउने सहमति बनिनसकेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीका लागि कति आवश्यक हुन्छ, त्यति समय मात्रै बढाउनुपर्ने बताए । ‘चार वर्षको कार्यकालमा अब तीन महिना बाँकी छ, अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको विभाग तीन महिनाका लागि गठन गर्नुको औचित्य छैन, सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बहाना निकालेर महाधिवेशन ढिलाइ गर्नेतिर नेतृत्व अघि बढ्न थालेको छ ।’ देउवाले आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नै सहमति नभए आफ्ना पक्षका केही नेतालाई प्रमुख बनाएर विभाग गठन गर्ने पक्षमा छन् । विधानअनुसार सभापति चुनिएको दुई महिनामै ९हालै संशोधित विधानमा बढाएर ६ महिना बनाइएको छ । विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभापति चुनिएदेखि नै विभाग गठन गर्ने चर्चा चल्दै आए पनि गठन हुन सकेको छैन । एकपटक गठन भएर विघटन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिसमेत डेढ वर्षदेखि रिक्त छन् ।
नेविसंघ दस महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । चार जना पदाधिकारीमै सीमित रहेको तरुण दलको कार्यकाल पनि कात्तिकबाट सकिएको छ । वर्षौंदेखि म्याद सकिएका अन्य दर्जन बढी भ्रातृसंस्थाको पनि अधिवेशन भएका छैनन् । संगठनको लथालिंग अवस्थाप्रति सभापतिनिकट केन्द्रीय सदस्यहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘पार्टीभित्र बृहत् सहमति खोज्नु राम्रो विषय हो तर सहमति भएन भने बहुमतबाट निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिजीले यी दुवै काम गर्न सक्नुभएको छैन ।’ विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय नभएकाले पार्टी विभाग सहमतिबिनै पनि गठन गर्न सकिने निधिले बताए । ‘ढिलाइ भएको पक्कै हो तर सहमति खोज्दा ढिलाइ हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘अब पनि ढिलाइ गर्ने पक्षमा सभापतिजी हुनुहुन्न । सहमतिमै विभाग गठन हुने आशामा हामी छौं ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
