काठमाडौँ, २४ मंसिर । गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।
नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । आयोगले स्थलगत छानबिन गरी चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशन भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं। प्रदेशमा कार्यरत छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं। प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।
आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो, मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको सिफारिसबारे कुनै निर्णय भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने । पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
मौलिक हक कागजमै सीमित
नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।
सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
