काठमाडौं, २४ मंसिर । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री बनाए पनि मन्त्री दुगड भने ब्यापारीको मात्र मन्त्री भएजस्तो ब्यवहार गर्न थालेका छन् । उद्योग मन्त्रालय उपभोक्ताहरुको हितमा काम गर्ने मन्त्रालय पनि हो भन्ने कुरा राज्यमन्त्री दुगडले बिर्सिएका छन् । बाणिज्य, आपूर्तिसमेत हेर्ने मन्त्रालयले उपभोक्ताहरुको अधिकारको बारेमा पनि हेर्नुपर्ने दायित्व समेत राज्यमन्त्रीले भुलेका छन् । सेन्चुरी मसलाका मालिक दुगड मन्त्रालयमा ब्यापारीलाई बोलाउँदै भेला गरिरहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले २ बर्षदेखि हुन नसकेका संस्थान र बोर्डका नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । तर, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग र संस्थानहरुको प्रमुख रिक्त भएको महिना बर्ष बितिसकेको कुरामा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको महाप्रबन्धक पद ११ महिनादेखि रिक्त छ । उदयपुर सिमेन्टमा ३ बर्ष महाप्रबन्धक भएर २०७५ पुस २४ मा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति अघि सुरेन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । यसअघिका उद्योग मन्त्री मातृका यादवको प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा नमिलेकाले नियुक्ति हुन सकेको थिएन । भट्ट मन्त्री भएर आएपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । उदयपुर सिमेन्ट उपभोक्तामाझ लोकप्रिय थियो, घर र अन्य निर्माण कार्यमा उदयपुर सिमेन्टको माग अत्यधिक थियो । तर पछिल्लो समयमा सिमेन्ट उद्योगहरु धेरै खुलेपछि उदयपुर सिमेन्टलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो पर्दै गएको छ । सुरेन्द्र पौडेलले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने र मेसिनहरु पनि नयाँ फेर्दै लगेका थिए । तर उनको बहिर्गमनपछि उद्योगले नेतृत्व पाउन नसक्दा गतिहीन छ ।
हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक पद पनि रिक्त छ । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि यसअघि मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव थन्किन पुगेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको पनि कार्यकाल सकिएको छ । मातृका यादवले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि गएको असोज ३० मा विज्ञापन निकालेका थिए । त्यसमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमा चण्डिका भट्टले पनि पुनः निवेदन दिएका थिए । बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका योगेन्द्र गौचनले पनि आवेदन दिएका थिए । भट्ट र गौचनबाहेक अरु ६ जनाले पनि आवेदन दिइसकेपछि पुनः १५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । त्यसमा थप २ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन हुने हो कि पहिल्यैको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अन्योल छ ।
औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलालाई अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पदमुक्त भएको पत्र दिएपछि विवाद छ । सिटौला संस्थान निर्देशन बोर्डबाट कार्ययोजना पेश गरी महाप्रबन्धकमा सिफारिस भएका थिए । उनलाई उद्योग मन्त्रालयले नियुक्ति नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रालयले उनलाई केही महिनाअघि महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो । तर उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नलगी मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो प्रस्तावमा अध्यक्ष नियुक्त भएका बस्नेतले उनलाई अवकाशको पत्र दिएका छन् । बस्नेतले अदालतको अपहेलना हुनेगरी उनलाई अवकाशको पत्र दिएका छन् । तर अदालतको आदेशपछि नियुक्त भएका उनलाई अवकाशको पत्र दिने अधिकार बस्नेतलाई छैन । त्यसैले सिटौला कार्यालयमा गई नै रहेका छन् । बस्नेत एक कार्यकाल अध्यक्ष भएर औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा उद्योग प्रयोजनमा भाडामा नदिई वर्कसप, स्काभेटर सोरुम, सेवामूलक क्षेत्र र सुपरमार्केट खोल्न दिएका छन् । बालाजु र ललितपुर औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँसम्म कमिशन लिएर भाडामा दिएको आरोप उनीमाथि छ । उनकाबिरुद्ध अख्तियारमा पनि दर्जनौं उजृुरी परेका छन् । तर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेकै नाम बदनाम गरी उनी मनपरी गर्दै आएका छन् ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
