काठमाडौँ, २५ मंसिर । नेपालको स्वीकृतिबिनै भारतले रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–६ बरोवास्थित सीमा क्षेत्र नजिकै एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण थालेको छ । वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी भारत उत्तर प्रदेश सरकारको ‘लोक निर्माण विभाग’ले मंसिर १७ देखि दसगजाबाट डेढ सय मिटरभित्र इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ बनाउँदै छ ।
भारतले भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजना’ अन्तर्गत चार लेनको सडक बनाउन लागेको हो । यसबारे भारतले नेपालका प्रशासनिक निकाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको छैन । नवलपरासी र रूपन्देहीको सिमाना माहुखोलादेखि पश्चिमतर्फ दसगजाको करिब चार किलोमिटर लम्बाइको सडक संरचनाको काम धमाधम छ । नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने र दसगजाबाट मानवीय एवं प्राकृतिक रूपले असर पुग्ने दुवैतिर ८–८ किमि दूरीभित्र भौतिक संरचना बनाउँदा एकअर्का मुलुकको सहमति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा उल्लेख रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । सडक निर्माणमा भारत सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको भनाइ छ । रोहिणीबाट भारततर्फ उत्तर प्रदेशको महाराजगन्जस्थित सेउतरी १, ८ र ९ वडा, मुजहना–१ मजादपुर र झिन्टी क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको छ ।
सडक बने वर्षायाममा रोहिणी गाउँपालिकाका केही भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसलाई रोक्ने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल थाल्न गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोमबार परिपत्र गरेको छ । ‘रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका ६ बरवास्थित नेपाल–भारत सीमाबाट १५० देखि २०० मिटर दक्षिणतर्फ भारतको महाराजगन्ज रेहेराअहिरौली तथा भगवानपुर इलाकामा सीमाको समानान्तर हुने गरी ०७६ मंसिर १७ देखि ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ नामक सडक निर्माण भइरहेको छ,’ गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्माण कार्य रोक्न तहाँ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुन नेपाल सरकार ९सचिवस्तर० को ०७६ मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’
सडक निर्माण तत्काल रोक्ने गरी कूटनीतिक पहल थाल्न परराष्ट्रलाई पत्र पठाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले पुष्टि गरे । ‘भारतले नेपाली पक्षको सहमतिबिनै दसगजा क्षेत्र नजिकै इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड बनाउन थालेको छ, यसप्रति गृहले गम्भीर असहमति जनाएको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरीत संरचना बनाउन पाइँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने गृहको पत्र आइनसकेको बताए । पत्र पाउनासाथ सोहीअनुसार कूटनीतिक पहल थालिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कानुनविपरीत सडक निर्माण थालेपछि सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको २७ नम्बर गणका एसपी वसन्तकुमार बोगटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई जानकारी गराएका थिए । भारतीय सडक निर्माण भए वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने भन्दै मंसिर २० मा सशस्त्रले रूपन्देही प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएका थिए । पत्र पाउनासाथ गृहसचिव राईले आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सडकको काम रोक्ने गरी कूटनीतिक पहल अघि बढाएका हुन् ।
भारतले आफ्नो उत्तरी क्षेत्रमा नेपालसँग जोडिएको सीमा नजिकै हुलाकी राजमार्ग विकास गर्दै जान थालेको एसपी बोगटीले बताए । यसबारे भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी सँग कुरा गर्दा उनीहरूले पुरानो योजना भन्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय स्तरबाट भारतले सडक बनाउँदै छ भन्ने थाहा पाए पनि आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले बताए । ‘भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको समेत राय लिइएको पाइएन,’ उनले भने । भारतले गाउँबस्ती छाडेर खाली ठाउँमा सडक बनाउन ‘कटिङ’ र ‘फिलिङ’को काम गरिरहेको छ । सडक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि भारतले मुआब्जा दिन थालेको छ । रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रबाट मात्रै नभई नवलपरासीको ठुटिबारी इलाकाबाट पनि भारतले सडक निर्माण गर्दै छ । ‘यो भारत सरकारको पुरानै केन्द्रीय योजना हो,’ एससएसबीका एक अधिकारीले भने, ‘यो सडक निर्माणको पछाडि भारत सरकारको ठूलो उद्देश्य छ । बिनाकारण सडक निर्माण गर्न खोजेको होइन ।’ सडक छेउमा भारत सरकारले तारबार घेरेर सिमाना व्यवस्थित बनाउनुका साथै सर्वसाधारणको आवतजावतका लागि निश्चित क्षेत्रबाट मात्रै अनुमति दिन सक्ने उनले बताए ।
के छ कानुनमा
नदीनाला तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव र दसगजाबाट दुवै देशतर्फ संरचना निर्माण एकअर्काको सहमतिबिना बनाउन नपाइने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । इन्टरनेसनल वाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०, हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६ र संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस १९९७ मा नेपाल र भारत दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हेलसिन्की कानुनको धारा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । राष्ट्रसंघको नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धारा ७ अनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । सोही कानुनको धारा १२ मा कुनै मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । धारा २७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानिनोक्सानी पुर्याउन नहुने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जलसम्बन्धी सन्धि १९०९ अनुसार सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन पाइँदैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
