काठमाडौं, २५ मंसिर । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १० वर्षअघि २४ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको खुलासा भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ लाई गलत व्याख्या गर्दै मन्त्रालयले २४ हाउजिङ कम्पनीलाई छुट दिएको पाइएको हो। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६७ वैशाख १६ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई चिठी लेखेर २४ हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार यी हाउजिङ कम्पनीलाई हन्दबन्दीभन्दा छुट दिनुअघि मन्त्रालयले २०६६ माघ २८ गते कार्यनीति बनाएको थियो जसमा छुट दिने सकिने विषयमा केही प्रावधान राखिएका थिए। तर, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनकै लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यनीति ल्याएको देखिन्छ। जुन कार्यनीति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत रहेको प्रष्ट देखिन्छ। ऐनविपरीत हुनेगरी कार्यनीति बनाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा निश्चित अवस्थामा अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा नेपाल सरकारको भोगचलनमा रहेको जग्गा, विभिन्न स्तरका जिल्लासभा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भोग चलनमा रहेको जग्गा, नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गामा हदबन्दी लागू हुनेछैन भनिएको छ।
यसैगरी, नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको औद्योगिक काममा तोकिएको सर्तअनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म हदबन्दी लागू हुनेछैन। मन्त्रालयले उक्त पछिल्लो प्रावधान प्रयोग गरी २४ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीको छुट दिएको थिया। उक्त ऐनमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा तथा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी संस्था वा विदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राप्त गरेको जग्गामा पनि हदबन्दी छुट दिइएको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गराएको जानकारीअनुसार तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हदबन्दी छुट दिएका हाउजिङ कम्पनीमा आरेएण्टल विल्डर्स डेम्लपर्स प्रालि, अनुष्का इन्टरनेसनल, आयुषा डेभलपर्स, मेजिसिटी लाइफ इस्टायल, कोहिनुर हाउजिङ, सिडी डेभलपर्स, सिद्धार्थ हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स, सिएम डेभलपर्स, शुभारम्भ होल्डिङस एण्ड डेभलपर्स र टावर हाउजिङ प्रालि रहेका छन्। यसैगरी, टच उड हाउजिङ, कम्फर्ट हाउजिङ, पवनपुत्र सेक्युरिटिज, सिभिल होम्स, डिभाइजन होम्स्, पद्मा मर्चेण्ट, रोडसो रियल स्ेटट, सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, सिनर्जी प्रोपटी डेभ्लपर, देवी पञ्चन्या प्लानिङ एण्ड हाउजिङ, एमबी कम्पनी, युरो इन्टरनेसनल, साँग्रिला हाउजिङ र होमल्याण्ड हाउजिङ प्रालि रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उपसचिव तथा जग्गा प्रशासन शाखाका प्रमुख लीला दाहालले २०६७ मा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २४ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको बताउँदै मन्त्रालयको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत रहेको÷नरहेको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए। ‘तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २४ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको हो तर उक्त निर्णय ऐनविपरीत रहेको÷नरहेको बारेमा म जानकार छैन,’ उनले भने।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा १० बिगाहमा नबढ्नेगरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, घरबारीको निमित्त भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाह, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न छुट दिइएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयलाई २४ हाउजिङ कम्पनलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गर्दा भूमि सुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ थिए भने भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त थिए। स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो।’
मन्त्रालयले ती कम्पनीलाई छुट दिएको ८ वर्षपछि २०७४ सालमा सरकारले निश्चित प्रावधान राख्दै साना उद्योग, ठूला उद्योग र मझ्यौला उद्योगलाई हदबन्दी छुट दिने कार्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त कर्यादेशलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो वेबइसाइटमा समेत राखेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको २०२१ को ८ आंै संशोधन विधेयकमा पनि यस व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास भएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। उक्त विधेयकको दफा १२ ९ख०मा उद्योगलाई हदबन्दी छुट दिन तोकिएको बमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ।
नागरिक दैनिकबाट
