काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाली काँग्रेसले २०७७ भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था रहेको छ । विधान अनुसार यसै वर्ष अधिवेशन गर्नुपर्नेमा एक वर्ष कार्यकाल थप्ने निश्चित भएको छ । अब २०७७ को अन्ततिर काँग्रेसको महाधिवेशन हुनेछ ।
काँग्रेस महाधिवेशनमा यसपटक एउटा एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिइसकेको छ । त्यो एजेन्डा हो धर्म । त्यसमा पनि हिन्दु धर्मबारे काँग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ? र संविधानमा धर्मको मुद्याको व्यवस्थापन काँग्रेसले कसरी गर्छ ?
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक धर्मबारे मुख खोलेका छन् । उनले यसै हप्ता सार्वजनिक रुपमा हिन्दु धर्म र संस्कृति खतरामा परेको बताए । उनले यसै वर्ष बुढानिलकण्ठस्थित निवासमै श्रीमतभावगत महापुराण लगाए । यसबाट उनले कुनै राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका थिए । नभन्दै धर्मबारे देउवाले बोले ।
देउवाको धर्मबारे अभिव्यक्ति आउनुमा काँग्रेसभित्र प्रवेश गरेको धर्मको मुद्दा । प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुले नै यो एजेन्डालाई कडा रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । महामन्त्री सशांक कोइराला धर्मको मुद्दा उठाउनेमा पर्दछन् । उनले हिन्दु राष्ट्रका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । मंगलबार मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यही धारणा राखे । धर्मलाई लिएर देशमा विरोधका स्वर उठ्न ालेकाले धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा जनमत संग्रहले मात्रै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाई थियो ।
प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि धर्मबारे उठेको मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले पार्टीले त्यसबारे आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
काँग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारले भारतमा केही धामिर्क नेताहरुसँग केही महिना अगाडि महत्वपूर्ण भेटघाट गरेका छन् । धर्मबारे गच्छेदार मौन छन् ।
धर्मनीरपेक्षताको पक्षमा विमलेन्द्र निधि देखिएका छन् । उनले हिन्दु राष्ट्रमा जान नहुने धारणा राखेपछि कार्यकर्ताले भक्तपुरमा घेराउ गरेका थिए । यसले पनि काँग्रेसभित्र धर्मको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । सभापतिका दाबेदारहरु यसबारे धमाधम बोल्न थालेका छन् । यो मुद्दा काँग्रेसको महाधिवेशनको मुख्य मुद्दा बन्ने अवस्था बनेको छ ।
