काठमाडौँ, २६ मंसिर । अन्सर मोहम्मद र हुसेन हमिद म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका थिए । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग यूएनएचसीआरबाट शरणार्थीको मान्यता पाइन्छ भन्ने उनीहरूले सुने । त्यसपछि नेपाल छिर्न एजेन्टलाई ३० हजार बंगाली टाका करिब ४० हजार रुपैयाँ बुझाए । सात महिनाअघि काठमाडौं आइपुगेका उनीहरू बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ स्थित राममन्दिर नजिकै टहरामा बसिरहेका छन् ।
मोहम्मद र हमिद दुवै रोहिंग्या समुदायका हुन् । उनीहरूले यहाँ आएपछि यूएनएचसीआरमा शरणार्थीको पहिचान माग्दै निवेदन पनि दिएका छन् । तर नाम दर्ता भइसकेको छैन । उनीहरू जसरी नै बंगलादेशबाट भारत हुँदै काठमाडौं आइपुगेर राममन्दिर नजिकैका टहरामा बसिरहेका रोहिंग्या अरू १ सय ७१ जना छन् । रोहिंग्या बूढानीलकण्ठकै लसुनेटार र काभ्रेको पनौतीमा समेत गरी ३ सय ७८ जना छन् । रोहिंग्यालाई यहाँ ल्याउन र बस्ने ठाउँ मिलाउन गिरोह नै सक्रिय रहेको गृह मन्त्रालयको ठम्याइ छ । ‘पछिल्लो समय मौलाना जुबेर नाम गरेका व्यक्तिले ३० हजार टाका लिएर रोहिंग्यालाई नेपाल ल्याउने गरेको पाएका छौं,’ नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले भने, ‘यसमा काठमाडौंमै रहेका मोहमद ऐसुप, मोहमद आयास र जाफर मियाँ पनि सक्रिय रहेको पाएका छौं ।’
उनीहरू विस्थापित रोहिंग्याका अगुवा हुन् । उनीहरूकै कारण आप्रवासी बढेको गृह मन्त्रालयको ठहर छ । गृहसचिव प्रेम राईले उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको जानकारी दिए । ‘हामीले रोहिंग्याका विषयमा भर्खरै अध्ययन गरेका थियौं, केही व्यक्तिले उनीहरूलाई ल्याउने गरेको पायौं,’ उनले भने, ‘सीमामा कडाइ गरेका छौं ।’ गृहले गठन गरेको कार्यदलका एक सदस्यले पनि गिरोहले पैसा लिएर रोहिंग्यालाई नेपाल भित्र्याइरहेको पाइएको बताए । ‘मौलना जुबेर रोहिंग्यासँग ३० हजार टाका लिई नेपालमा ल्याउने गर्दा रहेछन् । ऐसुप रोहिंग्यालाई ओसारपसार गर्न र जग्गा भाडामा लिनेलगायत काममा संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘जाफर मियाँले पनि बंगलादेशमा रहेका आफन्त र चिनजानका व्यक्तिलाई नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ ।’
रोहिंग्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा महानगरीय प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब उपरीक्षक, गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सदस्य थिए । रोहिंग्या आप्रवासीको विगत एक वर्षमा वृद्धि, उनीहरूको घर फिर्ती, थप रोहिंग्यालाई आउन नदिने उपाय र हाल उनीहरू रहेको स्थानको अवस्था अध्ययन गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । ‘मौलना जुवेरलगायत आप्रवासीका केही अगुवा बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्याबाट रकम असुली गर्दै नेपाल भित्र्याउने कार्यमा संलग्न रहेकाले आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ,’ छानबिन कार्यदलका एक सदस्यले भने । रोहिंग्या भित्र्याउने आरोप लागेका मियाँलाई रोहिंग्याको साथी बनेर फोन गर्दा उनले भने, ‘म पनि अवैध रूपमा बसिरहेको छु । तपाईंको साथीसँग पासपोर्ट छ भने म सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनी नम्बर कसले दियो भन्दै सशंकितसमेत भए ।
रोहिंग्याहरू बूढानीलकण्ठमा राममन्दिरनेर जनक अधिकारीको ६ रोपनी ५ आना जग्गामा ३५ वटा टहरा बनाएर बसेका छन् । उनीहरूले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भाडा तिर्छन् । यहाँ ४५ परिवारका एक सय ७३ जना छन् । यहाँ बाँसका थप तीनवटा टहरा बनाइँदै छ । जसबाट थप रोहिंग्या आउन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यहाँ रहेकाहरू भने पहिला नै बसेकालाई समस्या भएकाले नयाँ बनाएर सर्न लागेको दाबी गर्छन् । टहरा भने उत्तिसको खाँबो र बाँस गाडेर बनाइएका हुन् । बूढानीलकण्ठ–११ को लसुनेटारमा हरिचन्द्र श्रेष्ठको तीन रोपनी आठ जग्गामा २७ वटा टहरामा २५ परिवारका एक सय चार जना बस्छन् । उनीहरूले यो जग्गा वार्षिक एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी पाँच वर्षलाई लिएका हुन् । ११ परिवारका ४८ जना रोहिंग्या बस्न लसुनेटारमा केदार खड्काको एक रोपनी आठ आना जग्गा तीन वर्षका लागि भाडामा लिइएको थियो । स्थानीयले विरोध गरेपछि भत्काइएको छ । लसुनेटारमै ज्योति केसीको तीन रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख २० हजार रुपैयाँमा ०७८ सम्म प्रयोग गर्ने गरी लिएर १८ वटा टहरा बनाइएका छन्, जहाँ १८ परिवारका ५३ जना बस्छन् ।
४८ जना रोहिंग्या समूह भने लसुनेटारमा बस्न नपाएपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ सुन्दरीजल पुगेको थियो । त्यहाँ बासु भण्डारी, जनार्दन भण्डारी र विष्णुहरि फुयालको ५ रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडा लिइएको थियो । टहरा निर्माण गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि उनीहरू त्यहाँबाट हटे । त्यही समूहले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा कृष्णमान डंगोलको १० रोपनी जग्गा वार्षिक चार लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लिएको थियो । टहरा निर्माण गरे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि बस्न पाएनन् । ‘काठमाडौंमा कतै पनि बस्न नपाएपछि उनी काभ्रेको पनौती पुगेका छन्,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो । विभाग स्रोतका अनुसार तीन सय ७८ जना रोहिंग्या काठमाडौंमा छन् । यसमा दुई सय नौ पुरुष र एक सय ६९ महिला छन् । ‘स्थलगत अवलोकन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्ला कार्यालय र प्रहरीबाट संकलन गरिएको तथ्यांक हो यो,’ स्रोतले भन्यो । यूएनएचसीआरको तथ्यांकमा भने शरणार्थीको मान्यताका लागि दर्ता भएका तीन सय ५० र शरणका लागि निवेदन दिएका तर दर्ता नभएका १० जना गरी तीन सय ६० मात्रै रोहिंग्या नेपालमा रहेको देखिन्छ ।
गृह स्रोतका अनुसार अधिकतर रोहिंग्याको उमेर ३० वर्षभन्दा कम छ । उनीहरू नेपाली साथी र ठेकेदारमार्फत मजदुरीमा जाने गरेका छन् । ‘हामीलाई सिधै काम दिन पनि मान्दैनन्, काम गरे पनि पूरा पैसा दिँदैनन्,’ राम मन्दिरको छाप्रोमा भेटिएका दिल मोहम्मदले भने । राममन्दिर छेउको रोहिंग्या बस्तीमा बुधबार एक गैरसरकारी संस्थाले बालविवाहले पार्ने असरको जानकारी दिन महिलालाई भेला गरेर पढाइरहेको थियो । जस्ताको छानो र बारबेर गरिएको छाप्रोमा बालबालिका मात्रै थिए । टोलभरि घुम्दा पाँच जना मात्रै पुरुष भेटिए । भेटेजतिलाई घर कहिले फर्कने भनेर सोध्दा म्यानमार फर्किन नचाहेको बताए । उनीहरूले म्यानमारभन्दा नेपाल सुरक्षित रहेको र तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुन चाहेको बताए ।
उनीहरूसँग यूएनएचसीआरले दिएको प्रमाणपत्र छ । नेपाल सरकारले उनीहरूको आधिकारिक रूपमा विवरण संकलन गरेको छैन । अध्ययन कार्यदलले गैरकानुनी आप्रवासी भएकाले निश्चित अवधिमा नेपाल छाड्न सूचित गराउनुपर्ने सुझाव दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलले भारतको बाटो हुँदै आएकाले रोहिंग्याहरूलाई रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सिफारिस गरेको छ । म्यानमारबाट बंगलादेश आइपुगेका रोहिंग्याहरू भारत हुँदै विराटनगरको जोगबनीबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘म पाँच वर्षअघि जोगबनी हुँदै नेपाल आएको हुँ,’ दिल मोहम्मदले भने, ‘अहिले वर्षको १० हजार भाडा तिर्छु ।’
कहिलेदेखि भित्रिए
म्यानमारमा भएको जातीय युद्धका कारण विस्थापित भएका रोहिंग्या मुसलमानहरू सन् २००९ देखि नै नेपाल आएको पाइएको छ । उनीहरू बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको जोगबनी नाकाबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपनस्थित राममन्दिर पछाडि र लसुनेटारमा सन् २०१५ को सुरुमै उनीहरूको संख्या एक सय ७५ पुगेको थियो । सन् २०१७ को म्यानमार घटनापछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको पाइएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
