काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीमा समस्याका विषयमा सत्य स्वीकार गरेमा नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी लाभ हुने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज सीमा समस्याका विषयमा सरकारको धारणा राख्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सत्य स्वीकारेर सहजीकरण गर्नुमा नै भारतको हित हुने बताए ।
उनले भने,“भारतले अन्तरराष्ट्रिय भूमिका खेलेर अन्तरराष्ट्रिय विश्वास लिन सक्छ, हामी त्यो आशा गर्दैछौँ, पोजिशनदेखि पोजिशनभन्दा पनि सत्य स्वीकारेर आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय आकाङ्क्षामा भारतले सोच्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।” लिम्पियाधुराका विषयमा भारतले गरेको दावामा नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएर नेपालको आधिकारिक धारणाा राखिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सीमा समस्या समाधानको पहिलो प्रक्रिया मान्नुपर्ने बताए । क्रमशः भारतीय पक्षलाई तथ्यका आधारमा सत्य प्रष्ट्याउँदै जाँदा मान्छ नै भन्ने विश्वास रहेको उनले बताए ।
“सीमाको विषयमा सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक साझा सहमति बनाएको छ, त्यो हाम्रो शक्ति र बल हो, त्यसलाई धुमिल्याउने र कमजोर बनाउने कुरा गर्नुहुँदैन, सत्तापक्षले मात्रै जस लिनुपर्छ भन्ने छैन, जुन कुराका निम्ति सिङ्गो देश एकबद्ध छ, त्यो हामी सबैको साझा उपलब्धि हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले थपे । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै छिमेकी देशसँगको सीमाको यकिन गर्ने निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
उक्त निर्णयमा भारतसँगको सीमासँग सम्बन्धित कुरा तत्कालै शुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र मौसमअनुकूल हुनासाथ चीनसँगको सीमाको विषय अगाडि बढाउन भनिएको छ । प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेकाले प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने स्पष्ट पारे।
सुस्ता, महेशपुर जस्ता ठाउँमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको सरकारको भनाइ छ । सीमा समस्या समाधान संयुक्त रुपमा गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले यसमा गरिने काम न्यूनतम सहमति र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मापनका आधारमा गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । भारत एक्लैलाई काम दिने भन्ने प्रसङ्गलाई जोड्दै उनले यस्ता कुरा सरकारले सोच्न पनि नसक्ने र सत्यमा आधारित नभएको जिकिर गरे ।
सीमा समाधानका लागि विशेष दूत पठाउने विषय मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले दूत राख्ने कुरा कित्ताकाट गरेर सत्तापक्षको मात्रै नभएर सबै पार्टी र जनताको साझा विषय हो थपे। हालै भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेर लिएको दाबी असत्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले थपे, “लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भनेर स्पष्ट भनिसकेका छौँ, सुस्ताको पनि प्रश्न होइन नदीको धार परिवर्तनको कुरा हो, प्रश्न लिम्पियाधुराको हो, यसमा भारतले पनि विभिन्न संयुक्त वक्तव्यमा विषय किटान गरेको छ ।” लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाएर वातावरण सहज बनाउन आवश्यक प्रयास गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । “कूटनीतिक, नागरिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका प्रभाव र असरहरु छन्, सँगसँगै राजनीतिक तहबाट कुरा हुनेछ”, उनले थपे ।
सागबाट नेपाल ‘राइजिङ पावर’
खेलाडीले नेपाललाई दक्षिण एशियाको खेल क्षेत्रको ‘राइजिङ पावर’का रुपमा स्थापित गराएको सरकारले जनाएको छ । नेपालको उपलब्धिप्रति सबैले गर्व गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटा भने, “खेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का थियो, पटक–पटक मिति सरेको थियो, भूकम्पका कारण हामी पूर्वाधारको समस्यामा थियौँ, सरकारको अथक प्रयास, खेलाडीको उच्च मनोबल र व्यवस्थापनमा भएको जिम्मेवारी बोधले साग सम्भव भएको हो ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले खेलाडीले पैसाका लागि नभई देशका लागि खेलेको बताउँदै सरकारले उनीहरुलाई कहिल्यै निरुत्साहन गर्नै कुरा सोच्न सक्दैन भने । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिरामी भएरै पनि खेलाडीको उत्साह जगाउन खेल आइप्याडमा प्रत्यक्ष हेरेको तथा भिडियो सन्देश पठाएर र भोलिपल्टै बोलाएर सम्मान गर्नु महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा गरेकै बेला केही छुटेको भए छलफल गरेर सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकाले सबैको भावनामा उत्साह भरिने उनले विश्वास दिलाए ।
सडक स्तरोन्नति, लेन पालना र साइकल लेनको व्यवस्थापन
नेपालमा दुर्घटना ठूलो समस्याका रुपमा छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले ट्राफिक व्यवस्थापन, सडकको स्तरोन्नति, लेन पालना र साइकल लेनलगायत संयुक्त व्यवस्थापनमा सरकार लागेको बताए । यसका लागि यातायात व्यवस्था, चालक तथा यात्रु पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ट्राफिक क्षेत्रमा विकास चाहने हो भने सम्बद्ध पक्ष सरकारसँगै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी र चालकहरुले एकापसम सहकार्य गर्नुपर्छ भने।
मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारको जिज्ञासामा मेरो टिभी अनलाइनमाथिको कारवाही प्रक्रिया थालिसकिएको तथा धेरै विषय नयाँ कानूनले समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय विकासको अभिभावक बनाउन खोजेको स्पष्ट गरे । रासस file photo
