काठमाडौं, २७ मंसिर । सत्तारुढ दल नेकपामा जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीका अधिकार र हैसियतका विषयमा विवाद देखा परेको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानमा भूगोलका जिल्ला कमिटीको मर्यादासरह नै महानगर कमिटीलाई पनि दिने व्यवस्था भएपछि अधिकार क्षेत्र र परिचालनका विषयमा भूगोलका जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीबीच जुहारी चल्न थालेको हो।
नेकपाले भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, काठमाडौं उपत्यकाभित्र ६ वटा पेसागत क्षेत्रमा विशेष जिल्ला कमिटी र ६ वटा महानगरमा जिल्ला कमिटीकै मर्यादासरहको महानगर कमिटी रहने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। विधानको धारा २९ मा स्थानीय कमिटीअन्तर्गत रहने गरी पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूको व्यवस्था छ। जिल्ला कमिटीमा रहेका नेताले महानगर कमिटी आफूमातहतको कमिटी हुनुपर्ने भन्दै विधानको व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएपछि अधिकार क्षेत्र र मर्यादाबारे जिल्ला र महानगरबीच जुहारी सुरु भएको हो। दुई कमिटीबीच जुहारी सुरु भएपछि नेकपा सचिवालयले अधिकार बाडँफाँट सम्बन्धमा महानगरपालिका रहेका सम्बन्धित जिल्ला र महानगर कमिटीलाई आ–आफ्ना धारणासहितका सुझाव ७ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन गरेको छ। २३ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले यसबारे सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। बैठकपछि २५ मंसिरमा आन्तरिक पार्टी कमिटीलाई जारी गरेको विशेष परिपत्रमार्फत त्यस्तो निर्देशन गरिएको छ। ‘महानगर कमिटी जिल्ला कमिटीको मातहत हुने वा नहुने प्रश्न उठेको छ। यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित कमिटी एवं कमरेडहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’ अध्यक्षद्वय केपी ओली र दाहालले बुधबार जारी गरेको विशेष परिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको उक्त व्यवस्थाको ब्याख्या र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक हप्ताभित्र सुझाव पठाउन सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सम्बद्ध कमरेडहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।’
नेकपाको विधानको धारा २९ ९झ० मा महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटीसरह र उपमहानगर कमिटीको मर्यादा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीसरह हुने उल्लेख छ। जिल्ला र महानगर कमिटीको संख्या बराबरी हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ। काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, पर्सा, कास्की, मोरङ गरी ६ जिल्लामा एक÷एक वटा महानगरपालिका छन्। यी जिल्लामा भूगोल जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीका जिम्मेवारी पाएका नेताले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन्। भूगोलको जिल्ला कमिटीको जिम्मेवारी पाउने नेताले महानगर कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह अधिकार दिँदा बहुकेन्द्र निर्माण हुने भन्दै त्यसलाई नमान्ने र महानगर कमिटीको जिम्मेवारी पाएकाले विशेष संरचनाका रूपमा जिल्लासरहको अधिकार दिइएन भने संगठन निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्ने बताइरहेका छन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका काठमाडौं जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कृष्णबहादुर राईले जिल्ला कमिटी बराबरको अधिकार महानगर कमिटीलाई दिने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। ‘महानगर कमिटी र जिल्ला कमिटी उस्तै–उस्तै हो भनेर मान्न सकिन्न। जिल्लाभन्दा तीन तह मुनिको कमिटी हो– महानगर कमिटी,’ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष राईले भने, ‘महानगर कमिटी जिल्लामातहत हुनुपर्छ। बराबर हैसियतको गर्यो भने अधिकार दुई ठाउँमा पुगेर बहुकेन्द्र हुन्छ। कार्यकर्ता विभाजित हुन्छ। चुनावमा त्यसले असर गर्छ। यो हुनै सक्दैन।’
ललितपुर महानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष मञ्जली शाक्यले भने बराबरी हैसियतकै मान्यता महानगर कमिटीले पाउनु पर्ने बताइन्। ‘महानगर कमिटी विशेष संरचनाअनुसार बन्ने हुनुपर्छ। भूगोलको जिल्ला कमिटी सरहकै अधिकार र मान्यता हुनैपर्छ। विशेष संरचनाका रुपमा अधिकार दिइएन भने त्यसले महानगरको संगठनात्मक संरचना निर्माणमा असर गर्छ,’ शाक्यले भनिन्। सम्बन्धित पार्टी कमिटीबाट पहिले सुझाव लिने र त्यसपछि मात्र यसबारे निर्णय लिने नेकपाले जनाएको छ। ‘यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित कमिटी एवं कमरेडहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ अध्यक्षद्वयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
संगठन विभागलाई अधिकार थपिने
नेकपाले आफ्ना ३२ विभागमध्ये संगठन विभागलाई थप अधिकार दिने भएको छ। संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम र उपप्रमुख जर्नादन शर्माले पार्टी नियमावलीले दिएको अधिकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकार थप गर्न माग गरेपछि यस सम्बन्धमा पनि पार्टीले ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन गरेको छ।
सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले विभागको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी पार्टी नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थामा परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। अधिकारसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्न सचिवालय बैठकले विभाग प्रमुख गौतमलाई नै जिम्मेवारी दिएको नेताद्वयले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
