काठमाण्डौ । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका पाएसँगै पार्टी संरचनाहरु जिवन्त बन्दैगएका छन् । लामो समयदेखि बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठक मंसिर २९ देखि बोलाइएको छ । सत्तासीन दलको यो बैठक पार्टी संगठनको मुद्दामा मात्र होइन राज्य संचालन र अन्य राष्ट्रिय मुद्दाले पनि महत्वपूर्ण छ ।
संसद अधिवेशन बोलाइएको छ । तर सभामुख छैनन् । सभामुखको रस्साकस्सी बाँकी छ । पूर्व एमालेले लिने कि पूर्व माओवादीले पाउने भन्नेमा हानाथाप छ । दाबी त प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि छ । सभामुखमा उपसभामुखकै दाबी पनि देखापरेको छ । यो हानाथापबीच संवैधानिक परिषद् पंगु जस्तै भएको छ । अर्थात सभामुख नहुँदा परिषद अपूर्ण छ ।
सभामुखमा धेरैको चाहना भएकै कारण नेकपाले यो मुद्दालाई टुंगो लगाउन सकेको छैन । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, नेकपा नेता अग्नि सापकोटा र वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखका लागि अंग्रपंतिमा छन् ।
राज्य संचालन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र आएको छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि क्षमता र योग्यताभन्दा शक्ति सन्तुलनका आधारमा भएको छ । यतिबेला बोलाइएको स्थायी समितिले यी मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई तिहाइको बलियो सरकार छ । तर जनता बलियो हुन सकेका छैनन् । सरकार मजबुत भएको प्रत्याभूति भएको छैन । यसबीचमा उपनिर्वाचन भएको छ । संघ र प्रदेशमा आफ्नै सरकार हुँदा पनि धरानमा लालकिल्ला तोडियो । भक्तपुरमा नेकपाको सिट कांग्रेसले खोस्यो । भरतपुरको वडामा पनि नेकपाले धक्का खानु प¥यो । तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसको मत बढ्यो ।
यसअघिका उपनिर्वाचनमा सत्तासीन दल हावी हुने गर्दथे । यसपटक त्यस्तो भएन । यसको कारण सरकारबाट जनअपेक्षित काम नभएको र जनतामा निराशा छाएका टिप्पणी भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले नेकपालाई कस्तो कार्यदिशा र कार्यनीति लिने हुन् भन्ने अपेक्षा स्वभाविक रुपमा भइरहेको छ । स्थायी समितिले विधान संशोधन गरेर नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेबारे पनि निर्णय लिने एजेण्डा रहेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।
पार्टी एकता सुरु भएको डेढ वर्षमा पार्टी संचालन अलोकतान्त्रिक भएको आरोप नेताहरुले नै लगाउँदै आएका थिए । धेरै र महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी कमिटीबाट नभइ दुई अध्यक्षबाट मात्रै हुँदै आएको थियो ।
यदाकदा सचिवालयलाई साक्षी किनारामा राखिए जस्तोमात्रै गरिएको थियो । दाहालको भूमिका बढेसँगै बैठकहरु बस्न थालेका छन् । स्थायी समितिले पार्टी एकतामा बाँकी रहेका अझै कामहरु फत्ते गर्ने र वैचारिक अस्पष्टता हटाउने अपेक्षा कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् ।
जनजिविकाको सवालमा पनि अब नेकपाले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने आशा पनि कतिपयको छ । प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न थाल्नुभएको छ । अब यी अपेक्षाहरुलाई अध्यक्ष दाहालले कसरी पूरा गर्ने हुन्, त्यो हेर्न भने कुनै पर्ने हुन्छ ।
