काठमाडौँ, ३० मंसिर । चण्डीगढमा २९ वर्षदेखि कार्यरत दाङका भीमबहादुर नेपालीलाई घर सम्झिँदा अहिल्यै जाऊँजाऊँ लाग्छ । जब घर जान भारत–नेपालको सीमा–नाका पार गर्नुपर्ने सम्झिन्छन्, मन गह्रुँगो भएर आउँछ । ‘हमेसा बोर्डरमा समस्या भोग्नुपर्छ । बोल्न सक्नेलाई पुलिसले छाडिदिन्छन्, नसक्नेलाई तङ गर्छन् दुःख दिन्छन्,’ निजी कम्पनीमा सुरक्षा गार्ड रहेका उनले कान्तिपुरसँग भने ।
चण्डीगढमै कार्यरत रोल्पाका वीरबहादुर पुनको व्यथा पनि उही हो । ‘सामान खोलेर चेकपोस्टमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पैसा दिए छाडिदिन्छन्, नभए दुःख दिन्छन् ।’ उत्तर भारतीय क्षेत्र पन्जाब र हरियाणा दुवै राज्यको राजधानी चण्डीगढमा कार्यरत नेपालीले भोग्ने यसखाले समस्या साझा बनिसकेको छ । काम गर्न आएदेखि नै समस्या भोगे पनि अझै हल नभएको उनीहरूले गुनासो गरे । नेपालबाट आउने हरेक नेता, मन्त्री, सांसद, राजदूत र कर्मचारीलाई उनीहरू पीडा पोख्छन्, तर समाधान हुँदैन । ‘समस्या भनिनसक्नु छ,’ रोल्पाकै जनक वलीले सुनाए, ‘राजदूत, मन्त्री आउँदा पनि भन्यौं, विगतमा प्रधानमन्त्री आउँदा पनि सुनायौं तर हल भएन ।’ सीमा–नाका व्यवस्थित नहुँदा आउने–जाने क्रममा भारत र नेपालका प्रहरीबाट दमनमा पर्ने गरेको उनले बताए । चण्डीगढमै कार्यरत मीना गौतम पटकपटक समस्या सुनाउँदा दिक्क छिन् । ‘धेरैपटक, धेरैलाई सुनाइयो, कतैबाट हल भएन,’ उनले भनिन्, ‘अब त यी समस्या उठाउन पनि खल्लो लाग्छ ।’ प्रदेश राजधानी कस्तो हुनुपर्छ भनेर चण्डीगढ अध्ययन गर्न आएका प्रदेश ५ का सांसद दीपेन्द्र पुन मगरले भारतबाट जाने रेमिट्यान्सले मुलुकलाई योगदान गरे पनि यहाँ कार्यरत नेपालीको समस्यामा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । उनी प्रदेश ५ का सांसद र कर्मचारीसहित १५ सदस्यीय टोली लिएर चण्डीगढ आएका थिए । ‘सीमा–नाकामा यतिका नेपालीले दुःख पाएका छन्, यसलाई सहमतिमै हल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ ९चण्डीगढमा० नेपालीले राखेका समस्या हल गर्न पार्टी ९नेकपा० मा कुरा गर्छु ।’
चण्डीगढमा कार्यरत नेपालीले मात्र होइन, पन्जाबको लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर र नयाँदिल्लीका नेपालीले पनि उस्तै समस्या सुनाए । ‘घर जानेबारे सोच्न थाल्ने हो भने एक महिनाअघिदेखि नै डर लाग्छ,’ २५ वर्षदेखि जालन्धरमा कार्यरत बुटवलका शंकर गैरे भन्छन् । सीमामा लुटिने, ठगिने त छँदै छ, सुरक्षाकर्मीबाटै दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ,’ उनले भने । भारतीय श्रम प्रवासनमा कार्यरत कञ्चनपुरस्थित संस्था ‘निड्स नेपाल’ ले भारतको वनबासा नाका हुँदै नेपालको गड्डाचौकी नाका प्रवेश गरेका नेपाली प्रायः लुटिएरै आउने गरेको जनाएको छ । ‘हामीले संयुक्त सीमा बैठकमा पनि यो विषय उठाउने गरेका छौं,’ संस्थाका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रकाशचन्द्र मडाईले भने, ‘केही पीडित नेपालीलाई बस टिकट काटेर घर पनि पठाएका छौं तर सीमामा ठगिने समस्या रोकिएको छैन ।’ नयाँ सामानको जीएसटी ९गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स० बिल खोज्ने र पुराना सामान लैजाँदा केरकार गर्ने नेपालीको गुनासो छ । सामान र रकमअनुसार भारु ५० भन्दा माथि दिए छाडिदिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । यो समस्या मुख्य गरी दसैं–तिहार, गौरा पर्व, बिसु पर्व ९नयाँ वर्ष०, माघीजस्ता चाडमा बढी हुने गरेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा–नाकामा भारततर्फ प्रदेश प्रहरीको चेकपोस्ट, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी र भन्सार कार्यालय तथा नेपालतर्फ प्रहरी चेकपोस्ट, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र भन्सार कार्यालयले जाँच्ने गरेका छन् । सीमा सुरक्षाका लागि नेपालतर्फ एपीएफले भारततर्फ सीमा जोडिएका एक सय सात स्थानमा बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट बीओपी लाई तैनाथ गरेको छ । हरेक वर्ष चाडपर्वका समयमा बीओपी र भारतीय एसएसबीले दुवै देशको सीमा हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने नागरिकलाई सहजीकरण गर्न ‘संयुक्त हेल्प डेस्क’ सञ्चालन गर्छन् । अन्य बेला त्यस्तो संयन्त्र नहुँदा भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीले सीमामा लुटिने तथा सुरक्षाकर्मीबाटै दुर्व्यवहारको समस्या झेल्दै आएका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्दा नेपालीले भोग्नुपरेको दुर्व्यवहार र सास्तीबारे उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग कुरा गरे पनि समस्या उस्तै छ । राजदूत आचार्यले मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँग उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊमा साउन ८ गते नेपाल–भारत सम्बन्धबारे कुरा गरेका थिए । ‘राजदूतले मुख्यमन्त्रीसँग बोर्डरमा नेपालीले भोगेका समस्याबारे पनि कुरा राख्नुभएको थियो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ ९आदित्यनाथ० ले पनि यस्तो गुनासो सुनेको छु भन्दै आफ्ना सचिव र डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई बोलाएर हल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । केही दिन सहज भए पनि फेरि उस्तै भएको सुनेका छौं ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
