काठमाडौँ, ३० मंसिर । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले पौडेलसँग इमेलमार्फत बयान लिएको हो ।
पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका पौडेललाई ब्युरोको ‘३ नम्बर पिलर’ ले मंसिर १५ गते इमेलमार्फत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘तपाईंको भूमिका के थियो रु सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन हुँदाहुँदै किन मोही कायम हुने गरी निर्णय गरियो रु त्यसबेला के–के भएका थिए रु’ जस्ता आधा दर्जन प्रश्न गरेको थियो । ब्युरोले पौडेलको निजी इमेल ठेगानामा प्रश्न पठाएर जानकारी मागेको थियो । पत्र पठाएको १२ दिनपछि मंसिर २७ गते पौडेलले ब्युरोलाई इमेलमार्फत नै करिब २ पाना लामो जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदर मात्र गरेको जिकिर गरेका छन् । पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी उठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एसपी बेलबहादुर पाण्डेको हस्ताक्षर भएको पत्र स्क्यान गरेर ब्युरोले राजदूत पौडेललाई इमेलमा जवाफ मागेको थियो । ‘जवाफ प्राप्त भएको छ, अब त्यसलाई समेत सँगै राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । सामाजिक समितिमा पौडेलले सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका थिए । ०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनी ०७३ कात्तिक १३ मा राजदूत नियुक्त भएका हुन् । ब्युरोलाई पठाएको जवाफमा पौडेलले आफू मुख्य सचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका विषय गलत भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय नै त्यसको जिम्मेवार हुने पनि उनले जिकिर गरेका छन् ।
समरजंग कम्पनीसँग लालपुर्जा भएको जग्गामा टिकिन्छा गुठीको स्वामित्व हुने र त्यसमा मोही कायम गराउने प्रस्ताव ०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रायका लागि साउन १७ गते सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । त्यसको २ महिनापछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको पत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको हैसियतले पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव अधिकारीमार्फत गुठी संस्थानलाई पठाएका थिए । अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही कायम हुँदैन भन्ने विषय मलाई थाहा भएन, त्यो निर्णय रोक्ने अधिकार मसँग थिएन भन्ने जवाफ उहाँ ९पौडेल० ले पठाउनुभएको छ तर जवाफ एकातिर र उहाँले गरेका निर्णय अर्कैतिर देखिन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर पठाएका एजेन्डा अध्ययन गर्ने र कानुन र विधिसम्मत नभए मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने अधिकार मुख्य सचिवलाई हुने जनाउँदै त्यसमा पौडेल उम्किन खोजेको अनुसन्धान स्रोतले बतायो । टिकिन्छा गुठीमा नक्कली मोही कायम गरेर जग्गाको स्रेस्ता कायम गराउनू भन्ने निर्णयमा पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेर भूमिसुधार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको पनि भेटिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
