काठमाडौं, ३० मंसिर । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन हो। समयमा आवधिक निर्वाचन भएनभएका कुराले पनि त्यस देशको शासन व्यवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने गरिन्छ। आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू पार्टीभित्रको महाधिवेशन नियमित रुपमा गर्दैनन् भन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले पत्याउँदैनन्। तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पार्टीभित्रको आवधिक निर्वाचन महाधिवेशन टार्दै तदर्थवादमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन्।
संविधान र कानुनले दिएको ‘लुपहोल’ समाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलले महाधिवेशन टार्दै आएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै तदर्थवादमा अघि बढ्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण नभएको भए यी दुवै पार्टीले महाधिवेशन गरीसक्नुपर्ने थियो। तर २०७५ जेठमा यी दुई दलबीच एकीकरण गर्दै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेपछि उनीहरूलाई तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ। साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेकपालाई २०८० को मध्यसम्म महाधिवेशन गर्न छुट छ। दुई पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको कार्यसमिति भने तत्कालीन माओवादीको २०६९ माघमा हेटौंडा र तत्कालीन एमालेको २०७१ असारमा काठमाडौंमा भएको अधिवेशनक आधारमा तोकिएको छ। यद्यपि दुई पार्टी एकीकरण हुँदा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने समझदारी बनेको थियो। एकीकरणपछिको समय एकता प्रक्रियामै गुजारेको नेकपाको आइतबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा २०७७ भित्र एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ।
संविधान र कानुनले दिएको ‘लुपहोल’ समाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलले महाधिवेशन टार्दै आएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै तदर्थवादमा अघि बढ्दै आएका छन्। सात मधेस केन्द्रित दल मिलेर २०७४ वैशाख ७ मा गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० को हालत पनि उस्तै छ। एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने विधानमै व्यवस्था गरेर गठन भएको राजपाको महाधिवेशन कहिले हुन्छ, निश्चित छैन। विधान संशोधन गर्दै तीनपटक महाधिवेशन सारिसकेको राजपाले कात्तिक अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि मिति गुजारेको उसले नयाँ मिति घोषणा गरेको छैन। अर्को सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीको पनि महाधिवेशन कहिले हुने, निश्चित छैन। २०७६ वैशाख २३ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। भट्टराई र यादव नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण हुनुअघि संघीय समाजवादीले २०७६ माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको समितिलाई तदर्थ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका सचिव इस्तियाक राईले भने, ‘संविधानले नै महाधिवेशन गर्न पाँच वर्ष समय दिएको छ। तर पनि हामीले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छौं। छिटै गर्ने पक्षमा छौं।’ त्यस्तै मुलुकको पुरानो र आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेसमा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर विवाद तीव्र बनेको छ। चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिन लाग्दा विधानले दिएको अतिरिक्त एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न नेताहरु सहमत भएका छन्। तर नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले अहिले नै महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकको अजेन्डा बन्नुपर्ने माग राखी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष पार्टीको नयाँ विधानअनुसारका अन्तरिम संरचना निर्माणपछि मात्र महाधिवेशनको मिति र कार्यकतालिका सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छ। तर संस्थापन इतर समूह भने सभापति देउवाले थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन टार्न खाजेको भन्दै कार्यतालिका सार्वजनीक गर्न माग गरिरहेको छ। १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएसम्म केन्द्रीय बैठकमा सहभागी हुननसक्ने दाबी गर्दै केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘हाम्रो अभियानले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच विश्वासको संकट देखिएको सुनाए। ‘कुनै पनि निर्णय गर्न नदिएर इतर समूहले मलाई असफल साबित गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका सभापतिमा देखिन्छ। संथापन इतरलाई सभापतिले महाधिवेशन गर्दैनन् कि, टार्दै जान्छन् कि भन्ने आशंका देखिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘दुवैका आशंका र अविश्वास हटाएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ।’ दुई पक्षबीचको अविश्वास हटाएर सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रयासमा सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिका साथै असन्तुष्ट पक्षबाट नेता पौडेल, प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, हृदयराम थानी सक्रिय छन्।
नागरिक दैनिकबाट
