काठमाडौँ, १ पुस । नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्तावको विरोध भएको छ। जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावलले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका हुन्। अमेरिकाको यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत आएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेताहरू रावल, गुरुङ र युवराज ज्ञवालीले यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन नहुने धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले बताए। नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो।परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति छ। परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनैपर्ने सर्त छ।
सरकार यो प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार बोल्ने क्रममा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विषय प्रवेश गराएका थिए। भुसालले भने, योगेशजीले विषय प्रवेश गराउनुभयो। युवराज ज्ञवालीले पनि यस विषयमा धारणा राख्नुभयो। भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीले राष्ट्रियतामा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर लामै धारणा राख्नुभयो।’ २०७५ असार ३० मा सरकारले प्रस्ताव पारित गराउन संसद्मा दर्ता गराए पनि बर्खे अधिवेशनमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावै नल्याएपछि पारित हुन सकेको थिएन।
अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्रस्ताव पािरत गराउन लबिङ गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अमेरिकाले हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा काम गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालय मातहत राखेर इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ। त्यही योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै नेता रावल र गुरुङले पारित गर्ने नहुने अडान राखेका हुन्। ‘यो इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतकै अभिन्न अंगका रूपमा जोडिएको छ,’ बैठकमा नेता रावलले भनेका थिए, ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रस्ताव रहस्यमय छ। भारतको अनुमति लिनुपर्ने, ग्लोबल टेन्डर गरे पनि प्रसारण लाइन बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने र नेपालको कानुनसँग सम्झौता बाझिएमा सम्झौता हाबी हुने भनेर सर्त राखिनु सन्देहपूर्ण छ। यसलाई स्विकार्न सकिन्न।’
नेता गुरुङले प्रसारण लाइन बनाउने कुरा रहस्यमय भएकाले सम्झौताकै बुँदामा उल्लिखित पुनरवलोकनका विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा अमेरिकाबाट पैसा आउन रोकिएको छ। सरकारले एमसीसीको कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तीन महिनायता रकमान्तर गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ।
सरकारको समीक्षा गर्न माग
बैठकमा नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका थिए। नेता भुसालले सरकारको समीक्षा गर्न नपाएकामा बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए।
उनले भने, ‘२०७५ असारमै स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा अलग्गै बैठक राखेर समीक्षा गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म त्यो बैठक बसेन। प्रतिवेदनमा पनि सामान्य समीक्षा मात्र भनेर ल्याइयो। सरकारको कामको प्रभावकारी समीक्षा गर्न पाउनुप¥यो भन्ने नेताहरूको मत छ।’नेताहरू रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ‘सरकारको काम जनअपेक्षाअनुसार भएन भनेर आलोचना भएको छ’, नेता रघुजी पन्तले भने।
बैठकमा नेताहरू गौतम, शाक्य, योगेश भट्टराई, गणेश शाह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, भीम रावल र देव गुरुङले धारणा राखेका थिए। अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेताहरूले आलोचनात्मक सुझाव राख्दै दस्तावेजको मूल भावनामा समर्थन जनाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘संगठन निर्माण प्रक्रिया कसरी सुदृढीकरण गर्ने, विधि र पद्धतिको पालना कसरी जोडदार रूपमा पालना गराउने, विकृति–विसंगति र भ्रष्टीकरण कसरी कम गर्ने र पार्टीलाई एकीकृत र क्रान्तिकारी कसरी बनाउने भन्नेमै नेताहरुले टिप्पणी राख्नुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। बैठक मंगलबार पनि जारी रहनेछ।
वामदेवले भने, म अलग्गै दस्तावेज बुझाउँछु
सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आफूले पार्टीमा अलग्गै दस्तावेज लेखिरहेको बताएका छन्। गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति फरक मत राखेका गौतमले चालु बैठकमा पनि कार्यदिशाको स्पष्टताका लागि दस्ताबेज लेखिरहेको बताएका हुन्। ‘म बैठकलाई जानकारी गराउनु चाहन्छु, पार्टीले अहिले लिन खोजेको कार्यदिशाले अस्पष्टता ल्याउँछ। म यस विषयमा बोल्दै आएको छ। त्यसैलाई लेख्दै पनि छु’, गौतमले बैठकमा भनेका थिए। उनले पार्टी कार्यदिशाप्रति सैद्धान्तिक रूपमा असहमति जारी रहने बताएका थिए।
नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतापछि नेकपाले ‘जनताको जनवाद’ लाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउँदै आएको छ। ‘जनताको जनवाद भनेको अष्पष्टता भयो। यो भनेको अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमै रहेको भन्ने खालको कार्यदिशा हो। अब पनि जनताको जनवाद, बहुदलीय जनवाद आदि÷इत्यादि भन्नु पुँजीवाद नै हो। त्यसैले पनि तत्कालीन कार्यक्रमले कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन मात्रै बोकेर ल्याएको छ,’ बैठकमा गौतमले भने, ‘विचार निर्माणका पक्षमा देशव्यापी बहसमा जानुपर्छ। प्रस्ट समाजवाद भनेर जानुपर्छ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
