काठमाडौं, १ पुस । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म १९ निकायले यस्तो माग गरेका हुन्।
यसमध्ये ६ निकायलाई अर्थले दुई अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ। यद्यपि, ती निकायले सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मागेका थिए। १८ वटा निकायले गरेका २० अर्ब ६७ करोड ४ लाख रुपैयाँ थप रकम माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासमा पुँजीगत बजेटमा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट बाहिरकै रकम माग गरिएको छ। थप रकम माग तथा निकासा गर्नु बजेट अनुशासनको उल्लंघन मानिन्छ। गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ।
तर बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको पाइन्छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गैरबजेटरी रकम माग तथा निकासाका विषयमा मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले भौतिक, पर्यटनलगायत विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा यसमा विषयमा छलफल गर्दै छौं। छलफलपछि यस विषयको समाधान निकाल्नेछौं।’ भर्खरै संशोधन भएको वित्तिय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनले अर्थ मन्त्रालयले समबन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायि बनाउने, खर्च हुन नसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। अर्थले कुनै निर्णायक कदम चालेको छैन।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
