दीपेश केसी: देश जब गणतन्त्रमा जाँदै थियो तब यो राजनीतिक एजेन्डाका मुख्य हर्ताकर्ता थिए प्रचण्ड । सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको सपना पनि देखेका थिएनन् होला, केपी शर्मा ओलीले देशमा गणतन्त्रको माग गर्नेहरुलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ भनेकै हुन् ।
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल देखि वामदेव गौतमसम्मले राजालाई भाषणमा चेतावनी दिन्थे तर गणतन्त्र चिताएका थिएनन् । यही अवस्थाबीच रणनीतिक चार्तुयताका साथ प्रचण्डले गणतन्त्रको एजेन्डालाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ हुँदै राज्यको प्रणालीमै स्थापित गरे । देशको इतिहास बदल्ने खेलाडीका रुपमा प्रचण्ड रहे । उनकै नीति र रणनीतिमा डेढ दशकयता देश बढिरहेको छ । उनी राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् ।
जोखिम मोल्ने नेता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड जोखिम मोल्ने र आश्चर्यजनक कदम चाल्ने नेताको परिचय बनाउन सफल छन् । माओवादी जनयुद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधार हुँदै नेकपा एमालेसँगको एकीकरणसँग आइपुग्दा उनले लिएको निर्णयले धेरैलाई चकित पार्ने खालको छ । उनको यही स्वभावका कारण राजनीतिक छलाङ र धक्का समेत पाउने गरेका छन् । तैपनि, प्रचण्ड एकपछि अर्को जोखिमपूर्ण निर्णय लिदै अगाडि बढिरहेका छन् । यसको पूर्णविरामको अनुमान लगाउन सायदै कठिन होला ।
माओवादी जनयुद्ध शुरु हुँदा धेरैले हल्का रुपमा लिएका थिए । राजनीतिक भविष्यवाणी गर्ने मै हुँ भन्ने पण्डितहरु नै फेल खाए । ५० को दशकको अन्तसम्म आइपुग्दा देशभर फैलिएको माओवादी जनयुद्ध इतिहास बदल्ने दिशातर्फ उन्मुख भइसकेको थियो । ६० को दशकमा आइपुग्दा त्यही माओवादी जनयुद्धले नेपालको इतिहासलाई नयाँ मोडमा पु¥याइदियो । १२ बुँदे समझदारी हुँदै देशलाई गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउँदा मुख्य खेलाडी प्रचण्ड नै थिए । यसमा देशभित्र र विदेशका शक्तिहरुको पनि संलग्नता भनिएको छ । भित्री पात्र र शक्तिकेन्द्र जो भएपनि यसका मुख्य स्ट्राइकर प्रचण्ड नै थिए ।
‘राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाका सहोदर भाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत गणतन्त्रमा सहमत गराउन प्रचण्ड सफल भएका थिए । गणतन्त्रको बहावलाई रोक्न काँग्रेसभित्र ठूलो तप्का लागेको थियो । काँग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती निर्णय थियो भनेर खुमबहादुर खड्का जस्ता काँग्रेसका हस्तीहरुले भनेका थिए । गणतन्त्रलाई वैधानिक रुपमा पारित गराउने पहिलो संविधानसभा चुनाव रोक्नुहोस् भन्ने पुगेकी सुजाता कोइराला समेत पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असहमतिको बोली सुनेर फर्किएको इतिहास साक्षी छ । त्यतिबेला नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक शक्तिशाली र विदेशी नेताहरुले समेत नायक भनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रचण्डले विश्वस्त तुल्याउन सकेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा सानदार जीत निकालेपछि राष्ट्रपतिका आकांक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत अटेर गरेर प्रचण्ड अगाडि बढे । कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न नदिनु राजनीतिक जीवनको एउटा गल्ती भन्दै प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् ।
सेनापति प्रकरणपछि धक्का व्यहोरेका प्रचण्डले त्यसपछि आफ्ना निकटस्थ र आत्मीय मित्रहरु गुमाउँदै गए । मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल देखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सम्मले पार्टी छाडे । दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा झर्नुप¥यो । तैपनि, प्रचण्डको राजनीतिक शक्तिमा खासै तलमाथि भएन । राजनीतिकै केन्द्रबिन्दुमा रहे । उनको नीति र रणनीतिको चुम्बीय आकर्षण र विकर्षणको चालमा नेपाली राजनीतिक चलिरह्यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने देखि आन्तरिक र बाह्य दबाबका बाजुद संविधान घोषणा गर्ने सम्मको निर्णायक प्रचण्ड नै भए । पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्ड नै मुख्य सहयोगी बने । ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पछिल्लो संसदको चुनाव अगाडि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे । नेपाली काँग्रेसको साथ लिएर तत्कालिन नेकपा एमालेलाई गलाउन थाले ।
स्थानीय चुनावमा काँग्रेससँग मिलेर धेरै स्थानमा सफलता हासिल गरे । जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको चुनाव महत्वपूर्ण रह्यो । काँग्रेस सभापति देउवालाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको प्रचारका लागि भाषण गर्न जान वाध्य पारे । छोरी रेणु दाहाललाई काँग्रेसको गढ मानिएको भरतपुरमा चुनाव जिताएर प्रचण्डले ब्यालेटको राजनीतिमा पनि निपूर्ण रहेको सन्देश दिए । भरतपुरको ब्यालेटको राजनीतिमा प्रचण्ड ब्यालेटको राजनीतिमा सिपालु भइसकेको प्रमाणित भयो । जसका कारण तत्कालिन नेकपा एमालेमाथि दबाब सृजना भयो । देउवालाई आश्चर्यचकित पार्दै प्रचण्डले तत्कालिन नेकपा एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरे । ६० र ४० को भागवण्डासँगै पार्टी एकीकरणको भित्री सहमति समेत तयार भयो । प्रचण्डले चालेको यो कदम आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण थियो । तत्कालिन माओवादीभित्र प्रभावशाली नेताहरुको विरोधका बाबजुद प्रचण्ड एमालेसँग एकता गर्न पुगे । दुवै दल मिल्दा संसदमा स्पष्ट बहुमत पुग्यो । अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदा दुई तिहाईको सरकार बन्यो । प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाडेर भित्री सहमति गरे । जस अनुसार आधा आधा अवधि सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो । जसको खुलासा प्रचण्ड स्वयंले गरिसकेका छन् ।
एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पार्टी बैठक डाक्न नपाउने कतिपय अधिकार विहिन पारिदा समेत प्रचण्ड लामो समय मौन बसे । उनले विस्तारै ओलीसँग भएको भित्री सहमतिको पाटो खुलाएर अप्ठ्यारोमा पारे । कार्यकारी अधिकार पाउने निश्चित भएपछि उनले आधा आधार सरकार संचालनको सहमति इतिहास भइसकेको भनिदिए । त्यस अघि उनले विभिन्न जिल्ला पुगेर आफू पुष्पलाल समूहबाट आएको भने । तत्कालिन नेकपा एमालेका कतिपय नेता कार्यकर्ताले प्रचण्डको नेतृत्व मान्न सहज नठानिरहेको अवस्थाबीच प्रचण्डले एमालेको बीऊ पुष्पलाल समूहमा नै आवद्ध भएर राजनीतियात्रा आरम्भ गरेको भन्नु अर्थपूर्ण छ । उनले आफूलाई मदन भण्डारीसँग समेत तुलना गरिसकेका छन् । अब नेकपाभित्र आफू नेता हुँ र तत्कालिन एमाले र माओवादी दुवै पक्षको सामूहिक नेता हुँ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।
नेकपाको कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनिसकेका प्रचण्डले अब चाल्ने कदमबारे उत्तिकै आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण हुने घटनाक्रमले देखाउँदै लगेको छ । एकल नेतृत्वको हकदारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै लगेका उनले नेकपाभित्र महाधिवेशनले टुंगो लगाउने गरी छाडिएको जनताको बहुदलीय जनवाद वा अर्को कुनै वादबारे समेत आश्चर्यजनक लचकता देखाउन सक्नेछन् । यस अवस्थामा पनि प्रचण्ड राजनीतिको केन्द्रभन्दा बाहिर हुनेछैनन् । किनभने प्रचण्डले नेपालको इतिहासलाई नै नयाँ मोड दिइसकेका छन् । गणतन्त्र देखि संघीय राज्य प्रणाली उनकै एजेन्डा हो जसलाई नेपालको संविधानमा उल्लेख गरी राज्य संचालनको प्रणाली बनाइसकिएको छ । विगतमा गणतन्त्रमा जान नमानेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गणतन्त्रको एजेन्डामा आइपुगेको इतिहास साक्षी छ । संघीयताप्रति पनि ओलीको असहमति छँदै थियो । आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई लागू गराउन प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयता देखाउँदै गए । ओलीभन्दा दोस्रो वरियतामा नेकपाभित्र रहेपनि प्रचण्डको राजनीतिक एजेन्डामा ओलीमात्र होइनन् सिंगो देश चलिरहेको छ ।
अबको प्रचण्डको रणनीति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने हो । यसको संकेत उनले गरिसकेका छन् । देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा नेकपाभित्र प्रचण्डबाहेक अन्य नेताहरु पनि सहमत छन् । यो प्रणालीका लागि संविधान संशोधन जरुरी पर्छ । आउँदो चुनावलाई दृष्टिगत गरी त्यसतर्फ जान प्रचण्डले कदम चाल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विरोध र अवरोधमा नेपाली काँग्रेस आउन सक्छ । प्रचण्डले राजनीतिक अस्त्रका रुपमा फाल्नसक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले नेपालको राजनीतिमा केही यताउताको अवस्था समेत गराउन सक्छ । एकपछि अर्को जोखिमपूर्ण कदम चाल्दै देशलाई आफ्नै राजनीतिक एजेन्डामा दौडाइरहेका प्रचण्डको आगामी कदम राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि चाखलाग्दो हुनेमा कुनै द्धुविधा छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या सभामुख जस्ता शक्तिशाली पदमा जोसुकै होस् डेढ दशकयता प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् । जबसम्म देशमा गणतन्त्र र संघीयता रहन्छ तबसम्म यसको जस अपजसको भारी उनैले बोक्छन् । गणतन्त्र र संघीयताको प्रणालीमा देशलाई दौडिइरहँदा प्रचण्डले नयाँ नयाँ राजनीतिक अस्त्र फालेर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा स्थापित गरेरै छाडेका छन् । बन्दुकबाट ब्यालेटको राजनीतिमा आउँदा असफल हुनलाग्दा रणनतिक चार्तुयता देखाएर जोगिएनन् मात्र बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्ष बन्न सफल भए ।
प्रचण्डको चुनौती
प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको एकीकृत राज्य प्रणालीसहितको राजतन्त्रात्मक प्रणालीको मुलुकमा अढाई सय वर्ष पुरानो राजनीतिक प्रणालीको जरो उखेलिदिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक रुपमा उनको चुनौती अर्को राजनीतिक प्रणाली ल्याउन सक्ने नेता मात्र हुनसक्छ । व्यक्तिगत राजनीतिमा पनि प्रचण्डका लागि समकालिन नेताहरु कोही पनि छैनन् । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्ने जाने क्रम चलिरहला तर उनीहरु राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहन असम्भव प्रायः छ । कि त उनीहरुले प्रचण्डले स्थापित गरेको राजनीतिक एजेन्डाबाहेकको एजेन्डालाई राज्य प्रणालीमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । जुन तत्काल कठिन देखिन्छ । प्रचण्डका लागि प्रचण्ड आफैमात्र चुनौती हुन् जुन विगतमा उनले चालेका कदम र घटनाले देखाइसकेको छ ।
