काठमाण्डौ । आइतबारदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा विभिन्न विषय उठान गरिएको छ । एक वर्षपछि बसेको बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटि सदस्यहरुले सरकार र पार्टी संचालनमा भएका कमी कमजोरी उठाएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अनुपस्थितीले उपलब्धि भने कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
एक वर्षपछि गत आइतबारबाट सुरु नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमै गुट झाँगिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसको अर्थ पार्टी राम्रोसँग संचालन भइरहेको छैन । बैठकमा सरकारको पनि आलोचना भएको छ । दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको ११ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षाको पाटो छ, जहाँ सरकारले गरेका सात वटा राम्रो काम र छ वटा कमजोरी औंल्याइएको छ ।
यसबाट पनि पुष्टी हुन्छ कि सरकारले उत्साहजन काम गर्न सकेको छैन । मंगलबार सदस्यहरुले सभामुख चयन प्रकृया धेरै लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेको नेता भीम रावलले बताए । ४ गते संसद आह्वान भएको अवस्थामा छिटो निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएको उनको भनाई छ । नेता रावलले पार्टी भित्र देखिएका गुट उपगुटहरु अन्त्यगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म सबै एकरुप भएर अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेको जानकारी दिए ।
मंगलबारको बैठकमा २ जना आमन्त्रित सदस्यसमेत गरी १४ जनाले आफ्नो विचार राखेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनमाथि सदस्यहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेठले बताए । बैठकमा उठेका कतिपय विषयहरुमा बैठकपछि पनि छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त भएको उनले बताए ।
यसैबीच मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले लिखित प्रस्ताव नै पेश गरेका छन् । उनले पार्टी एकता र सरकार गठनको दुई वर्ष सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेतृत्वलाई धर्ती टेक्न आग्रहसहित पार्टी पुनर्निर्माणको प्रस्ताव नै गरेका छन् ।
अधिकांशले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाए पनि प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन नसक्दा सबै जवाफ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिने बताइएको छ । तर दाहालले प्रतिवेदन पेश गरेका आधारमा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए पनि सदस्यहरुले चित्त बुझाउने सम्भावना कम छ । किनकी धेरैजसो असन्तुष्टी सरकारसँग छ । अर्को रोचक पक्ष त के छ भने दाहाल स्वयमले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । जसले गर्दा अन्य स्थायी कमिटि सदस्यले सरकारप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टीको जवाफ अर्को असन्तुष्ट अध्यक्ष कसरी देलान ?
बैठकमा उपस्थित हुन नसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटि बैठकबारे गहन तरिकाले जानकारी लिइरहेका छन् । यसको दबाब पनि दाहालमाथि पर्ने देखिन्छ । गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमा पनि सरकारका कामकारबाहीको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसपछि नेतृत्वले सरकारको समीक्षाका लागि भनेर एक महिनापछि स्थायी समिति बैठक बोलाउने आश्वासन त दिए तर, बैठक बोलाइएन । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि दाहालले बैठक त बोलाए, तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितीले बैठकको उपलब्धि भने कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ ।
