काठमाडौँ, २ पुस । छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने, आमालाई हिंसामा पार्ने तथा छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानि गर्ने संस्कृति अन्त्य गराउन छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसबाट समाजमा छोराछोरी बराबरी हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कालीकोटमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको घोषणा गरिएको हो । त्यस अवसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महिला हिंसा र जातीय विभेदको प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता भएको बताए। बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने पक्षलाई सफल बनाइने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले महिला आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारणले अन्यायमा पर्ने गरेको बताए। खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका चारमहिने छोरी जानकी परियार र सोही नगरपालिका–१ का रतना सुनारका दुईमहिने छोरी जमुना सुनारलाई बैङ्क खाता खोल्न एक हजार रुपियाँको चेक दिएर उहाँले कार्यक्रम शुभारम्भ गरे। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका छोरीको सामाजिक न्यायका लागि सरकारले यो विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताए।
उनले कालीकोट मुलुकको सबैभन्दा गरिब जिल्ला हो । यही गरिब जिल्लाकी भाग्यमानी छोरी जानकी र जमुनाबाट यहाँ छोरीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ गरेको बताए। विकासका साथै गरिबी अन्त्यका निम्ति प्रदेश सरकार निरन्तर अघि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने दाबी गरे। महिला तथा दलितलक्षित परीक्षण परियोजना पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकार फुटकर नभई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने ठोस योजना निर्माणतर्फ केन्द्रित छ । सरकारले यस प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा एक÷एक नमुना विद्यालय निर्माणका साथै अब प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको उनले बताए। सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मानव पुँजी विकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीका निम्ति पहिलो किस्ताबापत तीन करोड ८४ लाख रुपियाँ प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको बताउँदै एक घरको दुई बालिकालाई खाता खोल्न एक हजार र प्रतिमहिना पाँच सय रुपियाँका दरले २० वर्षसम्म सरकारले बचत गरिदिने जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुसी मिलेको बताए। प्रदेश सरकारको यो बालमैत्री कार्यक्रमले अब छोरीलाई पेटभित्र मार्ने, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा हुने परिवेशको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रवक्ता केसीले दाबी गरे। कर्णालीको समाजमा अहिले पनि घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी प्रथा र छोरीमाथि हुने विभेद कायमै रहेकाले कर्णाली प्रदेश सरकाले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी गराए। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार साउन महिनायता जन्मेका कर्णाली प्रदेशका सबै छोरीहरूको बैङ्क खाता खोली कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसको कायविधि तयार गरेसँगै यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका केही सर्त राखिएको छ । यो रकम प्राप्त गर्न माध्यमिक शिक्षासम्मको पढाइ अनिवार्य छ । जुन अभिभावकका छोरीहरूले माध्यमिक तहसम्म ग्यारेन्टीका साथ पढ्न सक्नेछन् । जसले पढ्छन्, तिनीहरूले मात्र यो सेवा पाउने कायविधिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यो कार्यविधिमा २० वर्षसम्म विवाह गर्न पाइने छैन । यदि २० वर्षअगावै विवाह गरेमा यो रकम उपलब्ध हुने छैन । यसले गर्दा बालविवाह रोकिने आशा गरिएको छ ।
यस्तै बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कायविधिअनुसार खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानीका लागि खातावालाले २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गरेपछि यो रकम पाइनेछ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
