काठमाडौँ, २ पुस । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी माथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अमेरिकाले भने यससम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको खुलासा गरेको छ । अमेरिकी राजदूत र्यान्डी डब्लू बेरीले ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल छिट्टै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने’ प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।
एमसीसीसँगको सम्झौता यो साता सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ तर सत्तारूढ नेकपाभित्रै विपक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अमेरिकी राजदूत बेरीले भने सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । राजदूत बेरीले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माणले नेपाली जनताका निम्ति अति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र ऊर्जा प्रसारण लाइनको बिस्तारबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यही प्रक्रियाबाट नेपालले बाहिरी विश्वमा आफूलाई खुला व्यापारका लागि तयार भएको सन्देश दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी र परियोजनासमेत अझ बढी आकर्षित हुनेछन् ।’ एमसीसी नेपाल कार्यालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराइछाड्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तो सार्वजनिक र पारदर्शी विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक बिष्टले आफूहरू एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘यसभित्रका डिजाइन, इस्टिमेटका काम अघि बढिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्बाट अनुमोदन भइदिएको भए केही सहज हुन्थ्यो । अहिले पनि बेला बितेको छैन ।’
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच विकास साझेदारीको यो परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ मा भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार विकासमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्छ । सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा केही सदस्यले यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा सोमबार बोलेका नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र योगेश भट्टराई र मंगलबार बोल्ने मणि थापाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् । नेता गुरुङ र रावलले त एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बन्ने चेतावनी दिए । स्थायी समितिभित्र यो विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरू एमसीसी परियोजना गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका एक शीर्ष नेताले पार्टीको बैठकमा केही नेताले छलफलमा ल्याउँदैमा परियोजनामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
