काठमाडौँ, २ पुस । नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूले नेतृत्वले विधानभन्दा माथि गएर सामन्तवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन र महासचिवको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै धेरैजसो नेताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले पार्टी विधानअनुसार चलेर अनुशासनको सुरुवात गर्न अध्यक्षद्वयलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
पार्टी बैठक ढिलो गरिएकामा केही हदसम्म आत्मालोचना गरिए पनि त्यतिले नपुग्ने स्थायी समिति सदस्य अमृतकुमार बोहराले बताए । ‘अध्यक्षहरूले केही हदसम्म आत्मालोचना त गर्नुभयो । तर नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई अब हतोत्साहित गरिने छैन भनेर प्रतिवेदनमै लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले आफूलाई विधानभन्दा माथि राखेर सामन्ती चिन्तन देखाएको छ ।’ विगतमा आलोचना गर्नेलाई पार्टी नेतृत्वबाटै खेद्ने काम भएको, त्यसले आलोचना सुन्ने र गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरेकाले पार्टी अनुशासन भंग भएको उनको टिप्पणी छ । विधान संशोधन गर्दा कारणसहित आउनुपर्ने उनले बताए । विधान निर्माणको विधि हुने भएकाले त्यसलाई विधिसम्मत नै बनाउनुपर्ने र अध्यक्षहरू विधानभन्दा माथि हुने परिपाटी त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्वले आफ्ना कमीकमजोरी खुलस्त रूपमा स्वीकार्न नसकेको नेता वेदुराम भुसालको टिप्पणी छ । प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि लिखित मत राखेका भुसालले भने ‘प्रतिवेदनमा कमीकमजोरीलाई खुलस्त रूपमा स्विकार्ने, त्यसबाट शिक्षा लिने र सच्याउने तथ्यमै कम्युनिस्ट पार्टीको अपराजेयता एवं निरन्तर औचित्य पुष्टिको रहस्य लुकेको हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले कमीकमजोरी स्विकारेर प्रतिवेदन ल्याएको भने देखिएन ।’
विधान पालना नगर्ने र मिचेर निर्णय गर्ने काम सचिवालयबाटै भइरहेको उनले बताए । सरकारको कामबारे छुट्टै समीक्षा कहिले हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेको भुसालले बताए । ‘०७५ असार २१ मा बसेको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकबाट स्थायी कमिटीको छुट्टै बैठक बसेर सरकारको कामबारे समीक्षा गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो,’ भुसालले सोधे, ‘त्यो निर्णय कहिले लागू हुन्छ रु’ अनुशासनको पालना नेत्तृत्वबाटै हुनुपर्ने र पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । नेतृत्वपछि विधि र विधानसम्मत तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको वैचारिक सांगठनिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता अन्त्य गर्न कार्यशाला नै गर्नुपर्ने नेता घनश्याम भुसालले बताए । ‘कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यबीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शीर्षकमा ५–७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस् । त्यसमा पार्टीर्का सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक क्षेत्रका सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियोस्,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘केन्द्रीय कमिटीमा ती निष्कर्ष पेस गरियोस् ।’
पार्टी एकता भए पनि भित्रका गुट उपगुटका कारण धेरै काम गर्न नसकेको नेता जनार्दन शर्माको टिप्पणी छ । पार्टी एकतापछि हुने हमला स्वाभाविक भएको र त्यसको सामना गर्न आवश्यक तयारी नगरिनु पार्टीको कमजोरी रहेको उनले बताए । एकता प्रक्रियाको ढिलाइले अन्योल, असन्तुष्टि र अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै दुवै समूहका तर्फबाट मुख्य जिम्मेवारी पाउन भएको होडबाजीले एकताको महत्त्व स्थापित गर्ने विषय ओझेलमा परेको उनको टिप्पणी थियो । ‘एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा सचिवालय स्तरको छलफलका विषय आम सञ्चारमाध्यममा अतिरञ्जित ढंगले आउने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना भएकै हो,’ उनले भने, ‘पार्टी एकताको काम आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको अवस्थामा यसबाट शिक्षा लिएर पार्टी कामलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहबाट उपयुक्त सुझाव आउनुपर्नेमा जोड दिए । मंगलबार नन्दकुमार प्रसाईं, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अमृतकुमार बोहरा, वेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखराज भट्ट, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत, मणि थापा र जनार्दन शर्माले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना टिप्पणी राखेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
