काठमाडौँ, ३ पुस। नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूभागमा समेट्न निरन्तर पहल जारी राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबीचको सीमाको यकिन गर्ने निर्णय गर्दै सीमा निरीक्षण टोलीलाई काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई भारतको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै नेपालले सच्याउनका लागि कूटनीतिक पत्र भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गएको त्यो कूटनीतिक पत्रको जवाफ भने भारत सरकारले अझै नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले बताए। उनले भने, “अझै पनि हामी भारतको जवाफकै प्रतीक्षामा छौँ, औपचारिक अनौपचारिक कुनै खालको प्रतिक्रिया पाएका छैनौँ । ” भारतको प्रतिक्रिया पाएलगत्तै समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तयारी रहेको जानकारी उनले दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सीमा निरीक्षण टोली गठन भएको छ । टोलीमा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने काम भइरहेको जानकारी प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनले थपे, “हामीले एक्लै गर्ने हैन, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित निरीक्षणमा जाने हो, मन्त्रालयबाट आएका केही प्रतिनिधिको नाम टोलीमा परिसकेको छ, केहीले अझै नाम पठाएका छैनन् । ”
निरीक्षण टोलीले पूर्णता नपाएकै कारण समस्या समाधानसँगै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने कार्यमा सुस्तता छाएको छ । सरोकारवाला निकायलाई प्रतिनिधिको नाम पठाउन परराष्ट्रले ताकेता गरे पनि सबै निकायबाट नामसमेत पठाइएको छैन । भूमि तथा सीमा व्यवस्थापनको काममा सक्रिय नापी विभाग पनि त्यो टोलीमा छ । विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी विवादित सीमाका विषयको समाधानको सबै जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । जोशीले भने, “हामी उहाँहरूले बोलाए बैठक र निरीक्षणमा जाने हो तर त्यस्तो खालको थप बैठक भने भएको छैन । ” यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भारत र चीन दुई देशको सीमाको यकिन गर्न एवं भारतसँग तत्काल वार्ताको प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले दिएको त्यो निर्देशनमा अनुकूलता मिल्ना साथ चीनसँगको सीमाका विषय पनि अघि बढाउन भनिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
