काठमाडौँ, ३ पुस । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सम्बन्धमा गत कात्तिक २५ गते छलफल गर्यो । सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा समितिले नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही विषयमा गत शुक्रबार छलफल गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न र मुलुकको अखण्डता जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । सीमा विवादकै विषयमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले गत मंसिर २० गते छलफल गर्यो र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरी बैठक स्थगित गरियो । विकास तथा प्रविधि समितिले गत मंसिर ६ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना निर्माणको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्यो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरे । त्यसको १३ दिनपछि गत मंसिर १९ गते राज्यव्यवस्था समितिले सोही विषयमा छलफल गर्न बोलायो । ज्ञवालीले फेरि तिनै कुरा समितिलाई जानकारी गराए । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत जेठमा सोही विषयमा जानकारी माग्यो ।
प्राधिकरणले एक वर्षभित्रमा दिगो विकास, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई फरक–फरक समयमा एकै प्रकृतिका विवरण ७ पटक ब्रिफिङ गरेको छ । ती सबै समितिले दिएका निर्देशन एकैखाले छन् । ‘निजी घर कति बने रु कति पैसा खर्च भयो रु विदेशीले गर्ने सहयोग सबै आयो कि आएन रु रानीपोखरी र धरहराको निर्माणको प्रगति के छ रु भूकम्पपीडितले घर बनाउने पैसा पुगेको छैन भनेका छन् नि त रु’ समितिहरूमा उठ्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन प्राधिकरण तयार भएको हुन्छ । संसदीय समितिले छलफल गर्ने विषय र तिनले दिने निर्देशनको मूल आशय एउटै हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । एउटै विषयमा तीनवटासम्म समितिले छलफल गरेका छन् । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलगायत विषय थप उदाहरण हुन् ।
यी आयोजना र विषयमा संसदीय समितिहरूबीच छलफल गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्न गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले लेखा, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सरोकार तथा दिगो विकास समितिमा तीन पटक ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा लेखा समितिले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको छ । सोही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि छानबिनका लागि उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विषय र निर्देशन एउटै, छलफल भने फरक–फरक किन हुन्छ रु नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ‘समितिका सभापतिहरूले आफैं समन्वय गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा समितिले टुंग्याएको विषयमा अर्कोले फेरि छलफल गर्न जरुरी हुँदैन ।’ यसमा कुनै द्विविधा भएमा सभामुखले समन्वय गर्न सक्ने उनले बताए । ‘एउटा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्को समितिलाई दिएर एकीकृत रूपमा जान पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
