काठमाण्डौ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, एमसीसीको मुद्दाले नेपाली राजनीतिक यतिबेला तातेको छ । सत्तासीन नेकपाभित्र एमसीसीको विरोधमा आवाज बुलन्द भएपछि यो मुद्दा अझ तातिएको छ । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनेबारे स्थायी कमिटि बैठकमा एकमत देखिएको छैन । एमसीसीसँगै चीनको बीआरआईको बहस पनि चलिरहेको छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गएको संसद अधिवेशनमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्न आनाकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदमा प्रस्तुत नगरेर सभामुखले गम्भीर गल्ती गरेको त्यति नै बेला बताएका थिए ।
नेपालमा पनि अमेरिकाको प्रभुत्व बढाउने रणनीतिको रुपमा यसलाई कतिपयले लिएका छन् । अहिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै एमसीसी हो वा ती दुई अलगअलग हुन भन्नेमै नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटकपटक इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एमसीसी नरहेको बताएका छन् । तर देव गुरुङ, भिम रावललगायतका नेताहरुसहमत हुन सकेका छैनन् ।
यस क्षेत्रमा चीनले रणनीतिक योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआइ अघि बढाइरहेको छ । कूटनीतिका जानकारहरुका आँखामा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र चीनको बीआरआई आ–आफ्नो प्रभूत्व विस्तारका लागि हो । पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापाका अनुसार नेपालले यी दुई विषयलाई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी ठान्न नहुने बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा लामो समय काम गरेको अनुभव भएका पूर्वमन्त्री थापाले एमसीसीलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्र हित अनुसार लिन सक्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसीलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।
एमसीसीको मुद्दाले अझै केही समय नेपाली राजनीति तताउने निश्चित छ । एमसीसीलाई संसदको आगामी अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने सरकारको योजना छ । गणितीय आधारमा सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन ।
तर आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआईको बहस पनि जारी नै रहनेछ ।
