काठमाडौं, ४ पुस । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको थुनामुक्तिको मागलाई उच्च अदालत पाटनले अस्विकार गरेको छ । संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार उद्योगमा मुद्दा चलाइएका महराले आफुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बेरितुको रहेको दाबीसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा सरकारी र प्रतिबादीका वकीलको सुनुवाईपछि मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँबरको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर हुने निर्णय दिएको हो । महराले भने आफूविरुद्ध झुट्ठा मुद्दा लगाइएको दाबीसहित राजनीतिक रूपमा फसाउने षड्यन्त्र रचिएको जिकिर लिँदै आएका छन् । अभियोगपत्रसँग पेश भएको दशी प्रमाण, मिशिल संलग्न कागजात, घटना प्रकृति मुचुल्का, पीडितको मेडिकल रिपोर्ट, सुरक्षाकर्मीको वकपत्र तथा किटानी जाहेरीका आधारमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने निक्र्योलमा उच्च अदालत पुगेको छ । विहीबार दिनभर भएको सुनुवाईमा महराका कानुनव्यवसायी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले जिल्लाको आदेशमा गलत ढंगले कानुनको व्याख्या भएको भन्दै साधार तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जिल्लाको आदेश नउल्टिएपछि अब महराले थुनामै बसेर मुद्दा लड्ने छन् ।
अब महराले उच्चको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र दिन पाउने छन् । फौजदारी कसुर अन्तर्गत जबर्जस्ती करणीको गम्भिर आरोपमा रिटमार्फत थुनामुक्तीको मार्ग भने अफ्ठ्यारो छ । अनुसन्धान अधिकारी र शुरु अदालतमा बयान गर्दा पीडितको इलाकामा गएको तर फोन सम्पर्क नभएपछि कोठाबाट फर्किएको जिकिर गरे पनि मिशिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट अबस्था फरक देखिएको निश्कर्षमा उच्च अदालत पुगेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
