काठमाडौं, पुस ४ । जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अदालतलाई झुटो बयान दिएका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई महराले दिएको बयान र पीडित महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाणबीच मेल नखाएकाले उनलाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार सदरखोरमा राख्न भएको आदेश सदर गरेको छ।
महराले आफूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्ष थुनामा राख्न भएको आदेशविरुद्ध मंसिर ५ मा उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुरु जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। महराले सुरु जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले निवेदनमा आफू भागेर कतै नजाने भएकाले थुनाबाहिरै रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
सबै भेटिएका प्रमाणबाट महरा कसुरदार होइनन् भनी विश्वास गर्न नसकिने उच्च अदालतको ठहर छ। उच्च अदालतबाट मुद्दाको एक महिनाभित्र कारबाही÷किनारा लगाउनसमेत आदेश भएको छ।
उच्च अदालत पाटनले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न जिल्ला अदालत कामाडौंबाट भएको आदेश सदर गर्दै एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाहीरकिनारा लगाउन आदेश दिएको छ।
महराले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र सुरु अदालतमा आफू पीडित भनिएकी महिलाको कोठा रहेको इलाकामा गएको तर फोन सम्पर्क नभएपछि गल्लीबाटै फर्केर आएको बयान दिएका थिए। महराका सुरक्षाकर्मीले भने उनी ती महिलाको कोठाबाट डेढ घन्टापछि फर्केको बयान दिएका थिए। त्यसैगरी कोठामा भेटिएका प्रमाणका आधारमा पनि महाराले दिएको बयान झुटो भएको अदालतको ठहर रहेको आजको नागरिकमा खवर छ ।
