काठमाडौँ, ४ पुस । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । थामसेर्कुले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेकामा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने सम्झौता भएको विवरण फेला परेको हो ।
दुई फरक निकायबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थामसेर्कुले गरेको थियो । तर त्यसअनुसार सम्झौता नभएपछि ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको हो । यस आधारमा वार्षिक झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले ०७१ साउन २८ मा दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन स्वीकृत गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । तीमध्ये यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कुले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । थामसेर्कुकै लगानीकर्ताको यति समूहलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत नै रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी २५ वर्षका लागि अति कम मूल्यमा लिजमा दिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता निर्णय गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले ट्रस्ट कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावको सारांशमा रकम भुक्तानीगर्ने अवधि, कुल वर्ष र त्यसको दर उल्लेख छ । उक्त तालिकामा रहेको दर र वर्ष हिसाब गर्दा तीनवर्षे निर्माण अवधिसमेत जोडेर ३० वर्षमा थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने भनेको छ । यसमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण खर्चसमेत जोडेर ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्ने सम्झौता गर्न सचिवस्तरबाट स्वीकृत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ट्रस्टका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षे अवधिको दरको योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ जोडेर सरकारलाई बुझाउने रकमका रूपमा सम्झौता गरियो । ‘थामसेर्कुले चतुर्याइँपूर्वक पेस गरेको दरकै मात्र योगफल तयार गरेर ठेक्का सम्झौता भएको हो,’ यसबारे जानकार अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो काम तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको सिफारिसमा सम्झौता गरेका हुन् ।’त्यसमा राजनीतिक तहको निर्देशानुसार काम भएको उनको दाबी छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षको सबै दर मात्रैका योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ नै आउँछ । ‘उसले द्विअर्थी कागजात पेस गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार जसरी पनि ठेक्का हातमा पार्न थामसेर्कुले दुई रणनीति लिएको थियो । ‘यदि प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य कम्पनीले धेरै रकम प्रस्ताव गरेमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न खोजेको प्रस्ताव देखाउने,’ उनले भने, ‘थोरै रकमबीच प्रतिस्पर्धा भएमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको देखाउने झेल भएको हो ।’ यो रकममा भवन निर्माण गर्दा लाग्ने १९ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत जोडेर १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । महालेखाले पनि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाका अनुसार ‘बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइए इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने’ थियो । तर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राज्यकोषमा वार्षिक साढे १८ करोड नोक्सानी हुने निर्णय गरिदियो । ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
