काठमाडौँ, ४ पुस । चार दिनदेखि काठमाडौंमा जारी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा बोलेका ४७ जनामध्ये अधिकांशको विषय दोहोरिएको छ । एमसीसी, कालापानी, सरकारको कार्यशैली र पार्टीको आन्तरिक जीवन नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूका साझा एजेन्डा हुन् । तर बैठकको दोस्रो दिन सोमबार दुई महिला सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले राखेको एउटा विषय त्यसपछि दोहोरिएन, त्यो हो दलीय संयन्त्र र राज्यसत्तामा महिला सहभागिता ।
‘पुरुषहरू सँगसँगै बराबरी नै काम गरेर आएका हौं, अहिले भिख मागेजसरी अधिकार माग्न परिरहेको छ,’ शाक्यले बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘नेतृत्वमा पुरुषै पुरुष बस्दा तपाईंलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो, लाज हुनुपर्ने हो ।’ पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको कुनै पनि संयन्त्रमा संविधानले नै सुनिश्चित गरेअनुसारको महिला सहभागिता छैन । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा ४ प्रतिशत अर्थात् २ जना मात्रै महिला छन् । नेकपाले नै नेतृत्व गरेको २५ सदस्यीयमन्त्रिपरिषद्मा आठ प्रतिशत अर्थात् २ जना मात्रै महिलाको सहभागिता छ । यो नेकपासहितका दलहरूले नै व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र परिवर्तनका लागि महिलाले खेलेको भूमिकाविरुद्ध रहेको नेकपाको भगिनी संगठन महिला संघकी सहइन्चार्ज अमृता थापामगर बताउँछिन् । ‘हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हो तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा नेकपा र नेकपा नेतृत्वकै सरकारले लागू गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ ।’
२०७४ मा भएको चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा महिलाको अधिकार कम्युनिस्टहरूबाटै सुनिश्चित भएको उल्लेख छ । घोषणापत्रले सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटेको थियो । संविधानको धारा २६९ ९४० मा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शीर्ष नेताहरूले महिला सहभागितालाई नजरअन्दाज गरेपछि बाध्य भएरै बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको भुसालको भनाइ छ । ‘महिला पदमा पुग्नका लागि कि त श्रीमान्को निधन हुनुपर्ने या त खान्दानी हुनुपर्नेजस्तो देखियो, यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेकपाका नेत्रीहरूले सचिवालयलाई दुई महिलासहित १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने, उपाध्यक्षको व्यवस्था केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सबै कमिटीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेर अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शाक्य र भुसालले यो बीचमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटेर पार्टीलाई समावेशी बनाउन माग गरिसकेका छन् । ‘असाध्यै असह्य भएपछि हामीले पार्टी अध्यक्षलाई पनि भेटेर सच्चिन आग्रह गर्यौं, यस्तो गर्दै जाने हो भने त तपाईंहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्यौं,’ शाक्यले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनले दाहालबाट सकारात्मक जवाफ पाएको सुनाइन् ।
तत्कालीन एमालेले पार्टीका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वर्गीय आन्दोलनमा महिलाको विषयलाई प्राथमिकता दिएर सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीको सेनामा ४० प्रतिशत महिला थिए । पार्टी एक हुँदा महिलाको योगदानको कदर हुन नसकेको नेकपाका नेत्रीहरूको गुनासो छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्, ‘दलहरूको अनिच्छा नै यसको मूल कारण हो ।’ आन्तरिक समावेशीको कुरामा सबै दलले कन्जुस्याइँ गर्छन् । अहिले सरकार बनाएको सबैभन्दा ठूलो दललाई हेर्नुस्, केन्द्रीय समितिदेखि अन्य सबै तहका आन्तरिक समितिमा राख्न ३३ प्रतिशत महिला भेटिएनन् होलान् र रु’ शर्माले भनिन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
