काठमाडौँ, ४ पुस । कांग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसद्मा आवाज उठाउने भएको छ । संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले दबाब दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले एमसीसीको आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिन लागेको हो । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सहयोगबाट नेपालमा सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएकामा नेकपाका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सैन्य गठबन्धनका लागि उक्त परियोजना आएको भन्दै उनीहरूले मंसिर २९ देखि जारी स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठाएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला सम्झौता भएकाले कांग्रेसले एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई साथ र दबाब दिने निर्णय गरेको भुसालले खुलाइन् । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रा सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको हो, यो विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई सदनबाट साथ र दबाब दिन्छौं,’ उनले भनिन् ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सदनबाट दबाब दिन देउवाले सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारले एमसीसी सम्झौता किन सदनबाट अनुमोदन गरेन र कार्यान्वयनमा लगेन भनेर सदनमा प्रश्न गर्न सभापतिले निर्देशन दिनुभएको छ,’ एक सांसदले भने । कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने एजेन्डाहरू तय गरेको छ । सरकार संविधानविपरीत चल्न खोजेको र संविधानसँग बाझिने विधेयक संसद्मा ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । सरकारले सदनमा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको प्रतिवाद गर्ने सचेतक भुसालले बताइन् । ‘विशेष सेवा विधेयकमा जनताको स्वतन्त्रता र गोपनीयता हनन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भनिन् ।
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखे पनि त्यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्न नसकेकोबारे पनि कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाउने भएको छ । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो तर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल भएन,’ उनले भनिन्, ‘कूटनीतिक पहल होला भन्ने थियो तर सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो । अब संसद्मा यसबारे कुरा उठ्छ ।’ भारतले नोभेम्बर २ मा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतको उक्त कदमको चर्को विरोध भएपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको कांग्रेसको ठम्याइ छ । संवैधानिक परिषद्बारेको कानुन परिमार्जन गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको प्रति पनि कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षीलाई किनारा लगाउन यस्तो गर्न खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ । गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लगाउन सरकारले अनावश्यक तदारुकता देखाएको तथा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको विषयमा पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
