काठमाडौँ, ६ पुस । अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र सत्तारूढ दल विभाजित देखिएका छन् । सरकारले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आईपीएसको अंग नरहेको बताइरहेका बेला सत्तारूढ नेकपामा यसबारे अमेरिकासँग आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । काठमाडौंमा जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले नै पुष्टि गर्यो भनेमात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सहमति जनाइसकेको र आइतबारको बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लगेरै छाड्ने अडान लिइरहेका बेला दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । केही दिनयता चलिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति छैन । ओली पक्षधर नेताहरू भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका दाहालले एमसीसीबारे स्पष्ट अडान लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । ‘हुन त एमसीसी पुरानो हो, आईपीएस सन् २०१७ मा मात्र ल्याइएको सैन्य चरित्रको निकाय हो । त्यसैले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतकै हो या होइन भन्ने कुरामा धेरै द्विविधा भयो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई नेपाल सरकारको माध्यमबाट अमेरिकी सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो या होइन भन्ने कुरा थप बुझेर आईपीएसअन्तर्गत हैन रहेछ भने कार्यान्वयनमा जान सकिने गरी अध्यक्ष दाहालको भनाइ आएको बताए । उनले यस विषयमा आइतबार फेरि छलफल हुने जानकारी दिए ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले अमेरिकाले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको होइन भनेर प्रस्ट पारेपछि मात्रै यसलाई नेपालले लागू गर्न सक्ने र पार्टीले सरकारलाई त्यहीअनुसार निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । उक्त प्रस्तावमा दाहालको पनि सहमति रहेको स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए । बैठकमा नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान राष्ट्रियतालाई खलल पार्ने किसिमको भएको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्नै नहुने तर्क गरेका थिए । उनले सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को उपदफा १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । रावलको प्रस्तावमा युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, वेदुराम भुसाल, देव गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताले समर्थन जनाएका थिए । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर अधिकांश नेताहरू एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले यसप्रति संशय प्रकट गरेका छन् । मे १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । त्यस्तै गत फेब्रुअरी १० मा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान आईपीएसअन्तर्गत नै भएको दोहोर्याएका थिए । नेकपा बैठकमा सदस्यहरूले दुई अमेरिकी राज्यमन्त्रीबाट आएका यी भनाइबारे पहिले प्रस्ट हुन नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
