काठमाण्डौ । नेपालमा राष्ट्रपति संवैधानिक हो । संविधानत राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनिलय खालको अधिकारमात्र छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेअनुसार मात्र हुने छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गैरसंवैधानिक रुपमा हुन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार संचालन र नेकपाको आन्तरिक गतिविधिमा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एक महिनाअघि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँटमा विवाद बढेपछि राष्ट्रपतिको अग्रसरता बढेको थियो । राष्ट्रपति निवासभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारी कामकाजमा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आम रुपमा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा क्रियाशील हुने सहमति बनेको थियो ।
शनिवार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटि बैठक बसिरहेका बेला राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई शितल निवास बोलाएर छलफल गरेपछि विवाद बढेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार राष्ट्रपतिको राजनीति मोहले गणतन्त्रात्मक पद्धति नै कमजोर हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएपछि नेकपाका नेताहरु प्रदिप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र घनश्याम भुसाल शितल निवास पुगेका थिए । यो विषयले नेकपा पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाईसमेत जानकारी नदिई नेताहरु शितल निवास पुगेपछि दाहालसमेत रुष्ट बनेको छन् । अझ माधबकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरुले त तिब्र असन्तुटी जनाएका थिए । पार्टीभित्र विवाद चलिरहँदा संविधानका ज्ञाताहरुले त गणतन्त्रमाथि नै खतरा औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको आरोप यसअघि पनि लागेकै थियो । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद सचिवालयको सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस झण्डै एक वर्ष रोकेकोमा पूर्व माओवादी नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए । पछि तत्कालीन एमालेबाट एक जना सचिव थपिएपछिमात्र सो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको थियो । अहिले नेकपाको अन्तरिक झगडामा फस्नु, मन्त्री परिषद र राजदुतमा आफ्नो भाग खोज्नु संविधानको मर्म र भावना माथि अपमान भएको हुदा महा अभियोगको लागि मार्ग प्रशस्त भएको संविधानविद् त्रिपाठि बताउछन् ।
दुई महिनाअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिलाई बुझिन भन्दै खिल्ली उडाएको भनी सामाजिक संजालमा राष्ट्रपतिमाथि तीब्र प्रहार भएको थियो । यसबाहेक पनि सवारीमा जनताले सास्ती पाएको, विलासी हेलिकप्टर र गाडी खरिद, दशैंमा टीका लगाउँदा गरिएको व्यवस्थापनलगायतमा राष्ट्रपति कार्यालयप्रति आलोचना हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रप्रमुह हो । यो व्यक्ति होइन, संस्था हो । यो व्यवस्था ल्याउन र यो संस्था खडा गर्न हजारौं नागरिकले बलिदानी दिएका छन् । तर विवादभन्दा माथि हुनुपर्ने संस्था एउटा दल विशेषसँग मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
