काठमाडौँ, ७ पुस। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएको छ ।
सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा सरकारी जग्गा गत साता मन्त्री अर्याल स्वयं सर्लाही पुगी दर्ता बदर गराएको थियो भने अस्ति शनिबार चितवनमा व्यक्तिले हडपेको पाँच बिघा सरकारी जग्गा रोक्का गरेर र्फकिएको छ । भूमिको लगत तयार गर्ने क्रममा मुलुकभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन पत्ता लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने र अतिक्रमण भइनसकेको जमिन जोगाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको स्पष्ट गरे। ‘गोरखापत्र संवाद’मा मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा केही समय लाग्ने बताए। ललिता निवास प्रकरणलगायतका स्थानमा चाँडै परिणाम देखिने दाबी उनले गरे। संवादमा उनले भने, “टेबल वर्क भएमा हामी यति नै समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो फिल्डको काम र कानुनी काम पनि हो । यी दुवै कुरा मिलाउनुपर्ने छ । ठ्याक्कै यति नै समयभन्दा पनि निरन्तरको काम हो । अलि महत्वपूर्ण, पद र शक्ति प्रयोग गरेर हडपेको जग्गा फिर्ता हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छन् । ”
उनले सरकारी जग्गा खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको पनि बताए। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ४३ सय बिघा जमिन हडपिएको उनको भनाइ छ । उक्त विवरणमा गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सामेल छ । जग्गा फिर्ताका लागि आवश्यक अध्ययनपछि प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनपछि सरकारी÷सार्वजनिक खुल्ने गरी बोर्ड टाँस्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनको भनाइ छ । गुठी विधेयक सबैको अपनत्वमामन्त्री अर्यालले यसअघि सरोकारवालाको विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएको गुठी विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि पुनः ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । सरोकारवालासँग लिखित सुझाव नै लिएर विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गर्ने उहाँको भनाइ छ । कतिपय सरोकारवालासँग परामर्श गरिसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, “काठमाडौँमा निजी गुठी पनि सरकारले लैजाँदै छ भन्ने भ्रम यसअघि सिर्जना भयो । त्यो कुरा चिर्ने गरी जान सकिएन । जनताको हितमा पछाडि हटेको हौँ । आज पनि निजी गुठी गुठियारकै हो । त्यसमा राज्यको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यसको व्यवस्थापन सञ्चालन निजी गुठियारले नै गर्छन् । सहजीकरणमा सहयोग गर्छौं । हिजोको समस्या बुझाइमा हो । अब बुझाइमा एकरूपता ल्याउन संवादको थालनी गरेका छौँ । सबैको सर्वसम्मतिमा विधेयक ल्याउँछौँ । ”
उनले नेपाल–भारत सीमा विवादमा सबै मन्त्रालयको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए ।
विवादको कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न परराष्ट्र, सुरक्षाका विषयमा गृह र नक्साङ्कन लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमा विवादमा दुई देशको सहमतिमा जारी नक्साले मात्र मान्यता पाउने भन्दै उनले कूटनीतिक पहल नै सरकारको पहिलो प्रयत्न रहेको बताए। उनले उद्देश्य मिल्ने, कार्यक्षेत्र मिल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू मर्ज गर्ने मन्त्रालयको नीति रहेको पनि बताए। उनले सहकारीले सङ्ख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताए। भूउपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । नीतिअनुसार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको पनि साथ हुनुपर्ने उनले बताए।
गोरखापत्र दैनिकबाट
