काठमाडौँ, ७ पुस । करिब डेढ वर्षअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनीमार्गमा रहेको १५ रोपनी जग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहलाई पत्राचार गर्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफ्नो नाममा आएको ‘विजया घर’ र जग्गा खाली गर्न ट्रस्टले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर प्रेरणाले घरजग्गा बुवाले दाइजो दिएको भन्दै छोड्न अटेरी गर्दै आएकी छन् ।
अदालतले ०७३ पुस २१ गते राजसंस्थाको सम्पत्ति मुलुकको हितविपरीत व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने नजीर कायम गरिदिएको छ । पुनरावलोकनबाट समेत अन्तिम भइसकेको विषयवस्तुलाई प्रेरणाले फेरि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिइन् । दर्ता नै नहुनुपर्ने निवेदन गत वर्षको पुस ६ गते दर्ता भयो र संवैधानिक इजलासबाट ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश भयो । आगामी शुक्रबार पनि पेसी तोकिएको उक्त निवेदनका कारण ताहाचलको जग्गा सरकारको नाममा आउन कठिनाइ भएको छ । छाउनी मार्गमै ट्रस्टको नाममा रहेको २ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जुनी थापाले लामो समयदेखि भोग गर्दै आएकी छन् । ट्रस्टको कार्यालयले खाली गर्न तीनपटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई थापाले बेवास्ता गर्दै आएकी छन् । खाली गर्न ३० दिने, ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरे पनि थापाले त्यसको कुनै मतलव गरेकी छैनन् । गत वर्ष थापाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा कार्यालयले ताल्चा लगाएको छ । तर, उनले सहज रूपमा जग्गा खाली गर्न मानेकी छैनन् ।
‘ट्रष्टको नाममा ल्याए तर त्यहांँ हटाउने हिम्मत कोही गर्दैनन्,’ नेपाल ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले पनि मनपरी निर्णय गर्दै जग्गा लिजमा दिन थालेको छ ।’ पहुँचको आधारमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘राज्यले जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उपल्लो निकायसंँग साइनो भएकाहरूले नै जथाभावी निर्णय गर्न थाले, यो मुलुककै लागि विडम्बना हो ।’ ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा पनि विवादको घेरामा तानिएको छ । राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने गरी निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दुई वर्ष अघिदेखि नै कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई ठूलो घाटा हुने गरी रकम घोटाला भएको भन्दै आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । ट्रस्टले आफैंले गरेको निर्णय लत्याउँदै एक फर्मले निर्धारण गरेको भाडादर स्वीकृत गरेको थियो । थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ल्याएको प्रस्तावको भरमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडा दिने सम्झौता गरेको थियो । थामसेर्कुले बोलपत्रमा लेखिएभन्दा कम मूल्यमा भाडामा संरचना निर्माण गरेको ट्रष्टका अधिकारीहरूको दाबी छ । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले ०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडामा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको ती अधिकारीले बताए । थामसेर्कु आफैंले पहिले प्रस्ताव गरी ल्याएको ५ अर्बभन्दा कमको सम्झौतापत्रमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
