काठमाडौं, ७ पुस । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सरकारसित भएको सम्झौता चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गर्न एमसीए नेपालले आग्रह गरेको छ। सहायता परिचालनका लागि सरकारले निर्माण गरेको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालले सम्झौता अनुमोदन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको जनाएको छ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर ९५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ। यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ। सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टमा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ‘एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र दस्तावेज तयार भइसकेका छन्’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सन् २०२० को जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमसीएको तयारी छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
अर्थसचिवले अध्यक्षता गर्ने एमसीए नेपालले भने परियोजना अघि बढाउन ६ पूर्वसर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नेसहित दुई बाँकी रहेको जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार एमसीसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत सहमति सम्पन्न भइसकेका छन्। ‘अब अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गर्ने काम बाँकी छन्’, विष्टले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण र राइट अफ वे खाली गर्ने काम टेन्डर प्रक्रिया चल्दै गर्दा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै परियोजना निर्माणले गति लिन्छ। तर, एमसीसीसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा तीव्र मतान्तर भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त ९इन्डो प्यासेफिक० नीतिको अंग भएको तर्क अघि सारेका छन्। अमेरिकाले नै हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यको नीति नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। अर्कोतर्फ, हिन्द–प्रशान्त नीति र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले बताउँदै आएका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
