काठमाण्डौ । जहाँ पनि सरकारकै आलोचना । सदनदेखि संसदसम्म सरकारको कामको आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचारमा सरकारकै संलग्न भएकोदेखि भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै भयो सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि ।
सरकारको आलोचनामा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसद पनि उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने सवालमा अडान लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेले सुगौलि सन्धिले निर्धारण गरेको सिमा कायम हुनुपर्ने विषयलाई सरकारले अडानका साथ राख्न नसकेकोमा आलोचना गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणीहिटी जग्गामा देखिएको विवाद बारे स्पष्ट पार्न सरकारसंग माग गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सक्रिय रुपमा लागेको सरकारले यी दुई जग्गाको बारेमा उत्पन्न विवादलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे ।
समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य रामपृत पासवानले पनि भ्रष्टाचारकै कुरा गरे । सरकारको समयमा एनसेल, गोकर्ण रिसोर्ट लगायत ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड भएको दाबी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि नेपालको ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको बताए । गोकर्ण रिसोर्ट भएको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता ६ वर्ष बाँकी रहँदा नै म्याद थप्नु तथा दबारमार्गमा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा एउटा व्यापारिक समूहलाई दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विकास र समृद्धिमा देशले फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा पूरा भएको छैन । जसले गर्दा जनतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म रुष्ट छन् । न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्यो, न सुशासन कायम नै । महङ्गी नियन्त्रणमा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
