काठमाडौँ, ८ पुस । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ओपीसी सिमेन्टको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले गत असार १८ मा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारित मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तर घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ओपीसी सिमेन्टको ०५५ जेठ ५ मा निर्धारित पुरानै गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पुरानो मापदण्डमा इन्सोलुबल रेसिडियु आईआरको मात्रा दुई प्रतिशत र म्याग्नेसियम अक्साइड एमजीओको मात्रा पाँच प्रतिशत रहेकामा परिषद्ले आईआरलाई चार प्रतिशत र एमजीओलाई ६ प्रतिशत बनाएको थियो । मापदण्ड बढाउँदा सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर हुने विशेषज्ञहरूको रायका आधारमा समितिले पुरानै मापदण्ड कायम राख्न भनेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार समितिको यसअघिको बैठकमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नयाँ मापदण्ड लागू नगर्न सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूले सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारीले आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्न नयाँ कमजोर मापदण्ड लागू गर्न खोजेको त होइन, प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरूको रायपछि समिति सभापति भारतकुमार शाहले व्यक्तिका निजी घर, सार्वजनिक तथा निजी विकासका भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न र पुरानै गुणस्तर मापदण्ड कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले नयाँ मापदण्डले गुणस्तर नघटाउने बताएका थिए । मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले मुलुकमा उत्पादन भइरहेका सिमेन्टको गुणस्तरका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गरेकी थिइन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
