काठमाडौँ, ९ पुस । संविधान संशोधन गर्ने पुरानो सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन गुमाएको छ । सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने समाजवादीले बुधबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट गर्दै छ ।
समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सोमबार पेस गरेको संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न सुझाव समिति बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपरेको यादवले बताएका छन् । उनले राजीनामा पत्रमा डेढ वर्षअघि भएको दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको प्रस्ट भएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । यादवले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न ख्याति प्राप्त संविधानविद् या पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । समिति ५ सदस्यीय हुने र त्यसले संविधानका समस्याहरू पहिचान गरेर सुझाव पेस गर्ने प्रस्ताव उनको थियो । प्रस्ताव सरसल्लाहबिना प्रक्रिया नपुर्याई आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच २०७५ जेठ १४ मा भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । सहमतिमा फोरमले उठाएका संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर १८ महिनासम्म पनि नेकपा र नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यो विषय सम्बोधन गर्न नचाहेको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताए । नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने नेकपाका कोही पनि नेता संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताए । ‘हामीले संविधानका कुनै धारा अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय भनेका छैनौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक तहमा छलफल र परामर्श गरेर त्यस्ता प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । फेस सेभिङ र पोलिटिकल स्टन्टका लागि यस्ता काम गर्नु हुँदैन ।’ उनले कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी र सरकार दुवै रहेको स्पष्ट पारे । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले संविधानका केही अन्तरवस्तु संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । नेकपाको मात्रै सरकार दुई तिहाइको नभएकाले त्यो बेला संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने भनेरै फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर गत वैशाखमा फोरमले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेपछि सरकारसँगको दूरी बढ्दै गयो । सरकारमै बसेर सरकारकै विरोधमा अभिव्यक्ति दिने र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कहिलेकाहीँ मात्रै उपस्थित हुने भएपछि भट्टराई र यादवसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
