काठमाडौ, पुस ९ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर विवादको विषय अब पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लोपटक भएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले रजिष्ट्रारको आदेश सदर गरेको छ। रजिष्ट्रारले निवेदन दरपीठ गरेका थिए।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले एनसेल विवादसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो बाटो बन्द गरेको हो। एनसेल लाभकरसम्बन्धी दुईवटा फैसला सर्वोच्चबाट भैसकेका छन्।
दुईवटा फैसलाले अन्योल भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दैै निवेदन दिएका थिए। दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठको आदेश गरिएको थियो। दरपीठको आदेशविरुद्ध दिइएको निवेदनमा रजिष्ट्रारकै आदेश सदर गरेको हो। यो आदेशपछि अब एनसेलको पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन नहुने भएको नागरिक दैनिकले खवर छापेको छ ।
एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर मुद्दामा सर्वोेच्चबाट प्रधानन्यायाधीशसमेतको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशसँग नमिल्नेगरी दोस्रोपटक एनसेललाई सरकारले तोकेभन्दा झण्डै आधा रकम तिरे पुग्नेगरी फैसला गरेको छ।
