काठमाडौँ, ९ पुस । २ हजार २ सय ठेक्काको समय थप्न सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनस् संशोधन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ । नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसके पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको एक मन्त्रीले बताए ।
अहिलेको नियमावलीमा कर्मचारीलाई लागेमा ठेक्काको समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेर समय नथपेपछि उक्त व्यवस्था हटाई एक वर्षसम्म अनिवार्य समय थप्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका हुन् । सोहीअनुसार संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो । काम अधुरै रहे पनि समय थप नहुँदा २ हजार २ सय ठेक्का अलपत्र बनेको भन्दै नियमावली संशोधन गराउन निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीलगायत भेट गरी आफ्ना माग राखिरहेका छन् । यस वर्ष मात्र तीनपटक नियमावली संशोधन भइसकेको छ । साउनमा संशोधित आठौं संशोधनले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीले पुनस् संशोधन माग राखेका हुन् । आठौं संशोधनमा ठेक्काको म्याद थपसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा संशोधनको विकल्प नभएको उनीहरूको दाबी छ । ‘नवौं संशोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘पुराना ठेक्काको म्याद नथप्दा काम ठप्प भएको छ । कतिपय चालु आयोजनासमेत बन्द भएका छन् ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले व्यवसायीले दिएका ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको बताए । ‘नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्छ, थप जानकारी भएन,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले पनि संशोधन सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने हो तर अहिलेसम्म लिएको छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार सरकारले गत वैशाख ३० मा छैटौं, जेठ २३ मा सातौं र ०७६ साउन १६ मा आठौं संशोधन गरेको थियो । ‘पहिलापहिला म्याद थप नहुँदा पनि आयोजना चालु हुन्थे, काम गर्दै जाने र काम सकिएपछि म्याद थपसँगै भुक्तानी दिने गरिन्थ्यो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले आठौं संशोधनमा म्याद थप गर्न नपाइने भन्ने छ, यसबारे स्पष्ट नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।’ यसअघि सरकारलाई आफूहरूले एक पटक मौका दिनुपर्यो भनेको र त्यसको सदुपयोग नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्दा आपत्ति नरहेको सिंहले बताए । ‘सरकारले निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा काममा ढिलाइ भएको हो, यसैका लागि मौका दिन भनेका हौं,’ उनले भने । ठेक्का लागेपछि रुख हटाउनुपर्ने, बिजुलीका पोल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र घरजग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदा निर्माणको काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
आठौं संशोधनअनुसार ०७६ जेठ २३ अघि सम्झौता भई म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा कार्य प्रगति हेरिनेछ । बाँकी कार्यको विश्लेषण गर्दै म्याद थप गर्दा सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न हुन सक्ने देखिए सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका अधिकृतले बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सक्नेछन् । म्याद थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए त्योसमेत जफत गरिनेछ । काम सम्पन्न नभएका कारण भएको हानि नोक्सानीसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरी कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने उल्लेख छ । जति पनि समय सकिएका ठेक्का छन्, तिनलाई निस्सर्त एक वर्ष समय थप्ने प्रावधान राखेर ‘कर्मचारीलाई लागेमा’ भन्ने सर्त नराखी संशोधन गर्न माग गरिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । ०७६ वैशाख ३० मा छैटौं संशोधन आएको र त्यसले निर्बाध रूपमा भइरहेको काम रोकेको सिंहको दाबी छ । ‘उक्त संशोधनमा कामको म्याद त्यसको कुल समयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप नहुने नियम आयो । जस्तो कि, कुनै ठेक्का दुई वर्षको छ भने त्यसको बढीमा एक वर्ष मात्र म्याद थपिने भयो,’ उनले भने, ‘यही नियमका कारण २ हजार २ सय ठेक्का रोकिएका हुन् ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भने एकै वर्षमा नियमावली संशोधन गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । ‘कानुन मात्र भएर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘महिना दिन, ६ महिनामा किन ऐन संशोधन गर्नुपर्यो रु यहाँ कानुन निर्माण पद्धति नै त्रुटिपूर्ण छ, अँध्यारो कोठामा ड्राफ्ट गरिन्छ, छलफल नै नगरी पास गरिन्छ अनि समस्या आउँछ ।’ सय पटक नियमावली संशोधन गरे पनि कार्यान्वयन तहमा नगए त्यसले राम्रो नतिजा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सधैं कानुन मात्रै फेर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार किन चाहियो रु’ निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्नुपर्ने र सरकारी निकायले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
