काठमाडौं, पुस १० । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सो कानुन बन्न नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नयाँ पद्धतिसमेत बन्न सकेको छैन ।
सरकारले ३२० दिनअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिन नसक्दा प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको अभाव हुँदै आएको हो । सो कानुनको अभावमा केन्द्रको निजामती प्रशासन २७ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य भइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘भ्याकुम’को अवस्था छ ।
राज्यव्यवस्था समितिको बैठक हालसम्म १ सय ६६ पटक बस्यो । त्यसमा दर्जनांैपटक संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल भयो तर सबै बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आए ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बारे संसदीय समितिका सदस्य संवेदनशील बन्न नसक्दा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।राजधानी दैनिकबाट
