काठमाडौं,पुस ११ । निजामती सेवाबाट आन्तरिक प्रतियोगितात्मक आप्र परीक्षा हटाउने सहमति संसदीय समितिमा जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिले कर्मचारी वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
सदनबाट यही व्यवस्था पारित भए शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेका कर्मचारी आप्रबाट सचिव बन्न तगारो लाग्नेछ। निजामतीका दक्ष कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतियोगितामार्फत सचिव बन्न बाटो सहज हुनेछ।
राणाकालीन पजनीजस्तै प्रशासन संयन्त्र बनाउन आप्रलगायत व्यवस्था हटाउन लागिएको प्रशासनविद्को धारणा छ। उनीहरूले त्यो व्यवस्था कर्मचारी संयन्त्रमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउन गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले निजामतीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने आशंका पनि कर्मचारीमा छ। आन्तरिक प्रतियोगिताले राज्यलाई दायित्व नथपेको उनीहरूको भनाइ छ।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
