काठमाडौँ, ११ पुस । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई काम गर्न दिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए पनि सरकारले फेरि अर्को मुलुक जर्मनीसँग कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका परिवारलाई रोजगारीको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले जर्मनीस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई रोजगारीको अनुमति दिने गरी जर्मन सरकारसँग समझदारी गर्ने निर्णय गरेपछि ‘आश्रित परिवार’ ले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । यसअघि अमेरिका, बेलायत, भारत, इजरायल, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका परिवारलाई यस्तो सुविधामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । सरकारले एक अर्को देशमा कूटनीतिज्ञका आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई काम गर्ने बाटो खोल्न लागेको हो । कात्तिक तेस्रो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । महालेखाको ०७५ सालको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारबाट सुविधा पाएका परिवारलाई रोजगारीको अनुमति दिन कार्यसम्पादनमा असर परेको औंल्याएको थियो । ‘कतिपय देशमा कूटनीतिक कर्मचारीका परिवारले सम्बन्धित देशमा रोजगारी गर्ने जानकारीमा आएको छ, कर्मचारीको परिवारले ती देशमा रोजगारी गर्दा नियोगको कर्मचारीको कार्यालय समयभित्र घरायसी काममा समय खर्चनुपर्ने अवस्थाले सेवाप्रवाहमा असर परेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीले कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पठाउनुको कारण त्यहाँ गएर आफ्नो देशको इज्जत, देशको आत्मसम्मानलाई उक्त कर्म क्षेत्रमा जोगाउने, बढाउने र फस्टाउने रहेको बताइन् । ‘राजदूतको स्पाउस पति वा पत्नीले पनि नेपालको कूटनीतिलाई सही ढंगबाट फैलाउने जिम्मा हुन्छ । कतिपय देशमा त त्यहाँका स्पाउसका संगठन पनि हुन्छन् । त्यहाँबाट पनि उनीहरूले अप्रत्यक्ष र अनौपचारिक रूपमा राज्यकै कूटनीति फैलाउने काममा हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भनेर नै राज्यले सुविधा ९भत्ता० उपलब्ध गराएको हो ।’ उनले कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न गएका कूटनीतिज्ञको आश्रित परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित मुलुकमा काम गर्न दिँदा त्यसले मुलुकको प्रतिष्ठा कमजोर पार्ने भएकाले सुविधा दिनु गलत रहेको बताइन् । उनले राजदूतको स्पाउसले उक्त मुलुकको कुनै कम्पनीसँग अनुबन्धन भएर काम गर्दा नेपालको कूटनीतिक छविको धज्जी उड्ने बताइन् ।
सरकारले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका परिवारका लागि सरकारले मासिक भत्ता दिँदै आएको छ । आश्रित सदस्यको परिभाषाभित्र श्रीमान्–श्रीमती, दुई बच्चा र आमा वा बाबु पर्छन् । यस्तो भत्ता पाए पनि केही मुलुकलाई थप काम गर्ने छुट दिँदा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीबीचमै विभेद भएको प्रश्न उठिरहेको छ । कर्मचारीबीच आश्रित परिवारले काम गर्न पाउने मुलुकमा जान तँछाडमछाड चल्ने गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
