काठमाडौँ, ११ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार वर्ष बित्यो । पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने जिम्मा लिएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुल बजेटको ५३ प्रतिशत मात्र रकम खर्चिएको छ । संशोधित ६ खर्ब ३० अर्बमध्ये ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आवमा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
एक वर्ष मात्र बाँकी छँदा पुनर्निर्माणको काम पनि ६९ प्रतिशत मात्र भएको छ । बाँकी काम एक वर्षमा सक्नुपर्छ । १४ प्रतिशत काम पुनर्निर्माणका क्रममा छ । तर बाँकी समयमा शतप्रतिशत निर्माण सक्न कठिन भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । ‘अब बनाएका संरचना हस्तान्तरण गर्ने र प्राधिकरणले सुरु गरेका काम तोकिएको समयमा सक्न खटिनेछौं,’ प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्माले भने, ‘त्यसका लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ । अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक भए पनि एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न गाह्रो पर्ने प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको भनाइ छ । फ्लेक्जिबल फन्डिङ चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाइने रकम अभावलगायत कारणले पुनर्निर्माणको काम छिटो पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअघि निजी आवाससम्बन्धी चार लाख गुनासोको सुनुवाइ गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्पमा क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ८० विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिइसकेको छ । ‘माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिने र घर नबनाउनेहरूको सुनिश्चितता गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रत्येक घरको रेकर्ड लिन थालिएको छ ।’ विभिन्न जिल्लाबाट पुनर्निर्माणको काम टुंगिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
‘वडा, गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भयो भने क्रमशः घोषणा गर्दै जानेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं ।’ ९० प्रतिशतभन्दा माथि काम भएमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । रकम लगेर पनि घर नबनाएकाबारे बुझ्ने र पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही अघि बढाइने पनि उनले बताए । ‘भूकम्प प्रभावित पहिला घर बनाउन केन्द्रित भए, अब उनीहरू जीविकोपार्जनका काममा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्छौं ।’ ‘पुनर्निर्माणको कामले सबैमा जनचेतना जगाउने काम गरेको छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘३२ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छन्, भूकम्पमा क्षतिग्रस्त घर मात्र होइन, नयाँ बन्नेमा पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग भएको पाइएको छ ।’ ७० हजार घरमा रेक्ट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘ढुंगामाटोबाट बनेका घरमा रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रविधिको विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा लाभग्राही उत्साहित छैनन्, रेक्ट्रोफिटिङ गरियो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश सबैमा जान आवश्यक छ ।’ पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेले पैसा फिर्ता गर्न थालेको प्रमुख ज्ञवालीले बताए । ‘हामी निजी आवास निर्माणलाई क्लोजिङ गर्न दुई वटा रणनीति लिएर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुदान सम्झौता गरेर पनि पैसा लिएको छैन भने लिनुपर्यो, लगेर पनि घर नबनाउनेले रकम फिर्ता गर्नुपर्यो ।’
लाभग्राही कायम गर्ने समय ०७६ पुस मसान्त र पहिलो किस्ता आगामी माघ मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै ०७७ वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो र ०७७ असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
