काठमाडौं, पुस ११ । सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारको विद्युतीय भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने तयारी गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता दिने बजेटको घोषणा अनुरुप आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यप्रक्रियाको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित कार्यप्रक्रियाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी हुने कारोबारको न्यूनतम् पाँच सय र अधिकतम सीमा एक लाख रुपैयाँ हुनेछ।
कार्यप्रक्रियामा सीमासहितको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। विभागले उल्लिखित कारोबारको थ्रेसहोल्डका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग सुझावसमेत मागको छ। यो सुविधा लिन बिक्रेता तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानीसम्बन्धी विवरण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी विवरण एवं प्रणालीमा हुने क्रियाकलापको लग ९एक्टिभिटी ट्रेल० स्वःचालित रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने’ उल्लेख छ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६ को मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। कार्यप्रक्रियाले विद्युतीय बैंकिङ, भुक्तानी कार्ड, अन्तरबैंक भुक्तानी, ई–मनी र मोबाइल बैंकिङलगायत भुक्तानी उपकरणलाई मान्यता दिएको छ।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
