काठमाडौँ, १३ पुस । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ । स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानुन निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली, गाउँ नगर कृषि प्रवद्र्धन ऐन, स्थानीय तहको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, कर र गैरकरको राजस्वसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तहको सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति स्थानीय तहको प्रोफाइल खाका तर्जुमा स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयको नक्साको नमुना कानुन र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा र ऐन कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रालयले यस वर्ष १३ वटा कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका लागि दमकल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहको व्यवसाय दर्ता कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहको कामकाज सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयले नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको बताए। उक्त नमुना कानुन स्थानीय तहलाई पठाएपछि नगरपालिकामा नगरसभा र गाउँपालिकामा गाउँसभाले आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बरालले बताए। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रभित्र गरी कम्तीमा पनि स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले कम्तीमा १५ वटा, प्रदेशले ६ वटा र स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिदिएको नमुना कानुन स्थानीय तह आफैँले बनाउनुपर्ने ४४ वटा कानुनभित्रै पर्छन् । स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी कानुन बनाएको भन्दै उनले सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन मात्र सङ्घीय सरकारले बनाउन सुझाव दिए।
अहिले केही स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका केही कानुन निर्माण गरे पनि अन्य कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा नगर प्रहरी सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखीकरणको व्यवस्थापन लगायतका २२ वटा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
