काठमाडौं, पुस १३ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने ‘एक्टर’ हरू घरायसी, निजी क्षेत्र र सरकार हुन्। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा योगदान गर्ने तीनै क्षेत्र शिथिल हुँदै छन्।
उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीतिले घरायसी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदान घटेको छ। व्यक्तिगत कर्जा उपभोगमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ। सवारी र घरकर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुने गरी अब कर्जा पाइने छैन। यसले व्यक्तिगत आवास खरिद तथा निर्माण र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा निर्धारण ९रासनिङ० गर्दा आवास र सवारीसाधनका क्षेत्रमा हुने उपभोग खर्च निरुत्साहित हुने बताए। ‘ऋण कटौतीले बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव नहोला र ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएपछि करको दायरा विस्तार हुन्छ भन्ने सोचले यो नियम निर्देशित देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका क्षत्री भन्छन्, ‘आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि कर कहाँबाट उठ्छ भन्नेतिर सोच नपुगेको जस्तो देखिन्छ।’
अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचारमा सरकारको पछिल्लो नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। अब आवास र सवारीका लागि कर्जा लिन चाहनेले सहकारी या अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिन थाल्छन्। सरकारले कर अनुपालनाका लागि सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सबैतिरबाट कस्ने काम ‘प्रत्युत्पादक’ हुन सक्ने आचार्य बताउँछन्।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
