काठमाडौँ, १३ पुस । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन् । अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाका कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरिने अनुसन्धानका लागि प्रजिअ प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफूहरूको माग पूरा हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन नआए प्रदेशहरूले छुट्टै प्रजिअ नियुक्त गर्ने बाध्य हुने बताए । ‘शान्तिसुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रणका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत बसेर दायित्व निर्वाह नगरे हामी छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्न बाध्य हुन्छौं ।’
मन्त्री यादवले सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र सेवा र नागरिकतालगायत कामका लागि प्रजिअ संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा भने आफूहरूको विमति नरहेको बताए । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश २ मा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । प्रहरी ऐनको अभावमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । शान्तिसुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेर काम गर्नुपरिरहेको उनले सुनाए ।
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयतालाई सफल पार्न सहकार्य र समन्वयका लागि प्रदेशका गृहमन्त्रीस्तरको बैठक भएको बताए । ‘संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्यका लागि हामी सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले साझा समस्याबारे छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र कानुन निर्माणमा एकरूपता ल्याउने सवालमा अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान आवश्यक भएको हो ।’ अन्तरप्रदेश गृहमन्त्रीस्तरीय छलफलले १० बुँदे साझा धारणा तयार पारेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । ‘सातै प्रदेशमा कानुन निर्माण र शान्तिसुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अनुभव आदानप्रदानले सघाउ पुग्ने साझा धारणा निर्माण भयो,’ उनले भने । उनले शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र नीति तथा संस्थागत सबलीकरणका लागि सहकार्य हुने पनि बताए ।
बैठकले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापनका लागि मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत संघीय सरकारमा ठोस पहल गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, संघीयता र सुशासनको मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कानुन निर्माणमा समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सुदृढ, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन साझा अधिकार सूचीको विषयमा कानुन निर्माण गरिँदा तीनै तहबीचको समन्वय कायम गर्नुपर्ने निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी थिए । बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई भने पस्न दिइएको थिएन । पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै साझा धारणाबारे बताइएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
