काठमाडौँ, १३ पुस । केही दिनभित्रै नियमित अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका तीन नायब महानिरीक्षक डीआईजी कार्यकाल बढाउन दौडधुपमा लागेका छन् । पाँचवर्षे पदावधिका कारण पुस १६ बाट अवकाश पाउन लागेका डीआईजीत्रय सुरजकुमार श्रेष्ठ, अरविन्द धिताल र बाबुराम पाण्डे सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्रिय भएका हुन् ।
०७२ पुस १७ गते उनीहरू एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । श्रेष्ठ हाल सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत छन् । धिताल सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन निर्देशनालय र पाण्डे मुक्तिनाथ वाहिनी पोखराका वाहिनीपति छन् । पाण्डे मंसिर २३ मा तीन साता लामो बिदा स्वीकृत गराएर काठमाडौंमा छन् । उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नियमावलीको दफा ६५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर डीआईजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन चलखेल भइरहेको छ । यस विषयमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई र गृहप्रवक्ता केदारनाथ शर्मासँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृह हुँदै प्रक्रियागत रूपमा संशोधन गर्न सम्भव नभएपछि गृहबाटै ठाडो प्रस्ताव तयार गर्न सचिव राईलाई ‘माथि’ बाट दबाब आएको स्रोत बताउँछ । राईले आफू त्यस्तो प्रस्ताव तयार नपार्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार सार्वजनिक बिदा भए पनि शनिबार गृहका केही अधिकारीहरू मन्त्रालय गएका थिए । ‘डीआईजीहरूको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने प्रयोजनअन्तर्गत नै नियमावली संशोधन प्रस्तावको टिप्पणी उठाउन उहाँहरूलाई शनिबार पनि कार्यालय बोलाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अवकाशमा जान लागेकाको कार्यकाल थप्ने वा नथप्ने भन्नेमा मन्त्रालय र त्यसभन्दा माथि पनि मतभेद छ ।’ केही दिनअघि मात्रै अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू गृहसचिव राईलाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । तर राईले डीआईजीहरूलाई ‘अवकाश हुन लागेका अधिकृतहरूको म्याद थप गर्दा संगठनलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने’ भन्दै आफूले नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने प्रस्ट पारेका थिए । ‘संगठन विधिले चल्ने हो, व्यक्तिकेन्द्रित भएर होइन,’ आफूलाई भेट्न आएका डीआईजीलाई गृहसचिव राईले भनेका थिए, ‘अवकाशकै मुखमा म्याद थप्ने निर्णय गर्दा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बढुवा हुन लागेकाको करिअरमा असर पुग्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
