काठमाडौँ, १३ पुस । सातवटै प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा प्रशासनतर्फका उपसचिवको अभाव छ । कुनै प्रदेशमा एक जना पनि उपसिचव छैनन्, कुनैमा ३र४ जना मात्रै छन् । प्रदेशमा मन्त्रालयका महाशाखा, निर्देशनालय तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी उपसचिवले सम्हाल्ने गरी संगठन संरचना छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रमुख अभिभारा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहन्छ । उपसचिव नहुँदा कामलाई गति दिन समस्या भएको प्रदेशहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासनतर्फ २६ उपसचिवको दरबन्दी छ, तर सबै पद रिक्त छन् । कर्णाली प्रदेशको हालत पनि त्यस्तै छ । २३ दरबन्दीमा एक जना पनि छैनन् । सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव अर्जुन पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनमा ‘की पोस्ट’ मानिने उपसचिवको अभावले काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । सातवटै प्रदेशमा प्रशासन समूहका १ सय ९२ जना उपसचिवको दरबन्दी छ ।
गत वर्ष भएको कर्मचारी समायोजनमा १०र१२ जना उपसचिवले मात्रै प्रदेश रोजेका थिए । ती पनि आफैंले माग गरेका प्रदेशमा गए । तीमध्ये केहीले अवकाश पाइसकेका छन् । नयाँ पदपूर्ति भएको छैन । करिब ८ सय उपसचिवमा ९९ प्रतिशतको समायोजन संघमा भएको छ । दरबन्दी संघमा कायम भएपछि समायोजनपूर्व प्रदेशमा खटिएकाहरू पनि फर्किसकेका छन् । समायोजनपछि प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको अधिकार प्रदेशलाई नै छ, तर उपसचिवमा बढुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बनिनसकेकाले प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती ऐन बनेको छैन । प्रदेश लोकसेवाले पनि काम थालिसकेको छैन । ऐन बन्न र प्रदेश लोकसेवा ‘फुल फंक्सन’ मा कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन । प्रदेशहरूले काममा बाधा भयो भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग उपसचिव मागिरहेका छन् । तर संघमै करिब २ सयभन्दा बढी उपसचिव पद रिक्त छन् । प्रदेश १ मा ३२ उपसचिवको दरबन्दी भए पनि तीन जना मात्रै समायोजन भएर गएका छन् । त्यहाँका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले उपसचिवको अभावमा कठिनाइ भइरहेको बताए । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव टेकनारायण पाण्डेले तत्कालै कम्तीमा १० जना उपसचिव पठाइदिन संघीय ममिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेशमा कर्मचारीको अभावबारे गुनासो आइरहेको बताए । तत्कालका लागि संघबाटै केही उपसचिवलाई काजमा खटाउन गृहकार्य भइरहेको उनले कान्तिपुरलाई बताए । ‘संघका मन्त्रालय, विभागमा रहेका उपसचिवमध्येबाट १र२ जना घट्दा वैकल्पिक उपाय निकाल्न सकिन्छ तर प्रदेशमा एक जना पनि उपसचिव नहुँदा काममै समस्या भएको देखिन्छ,’ उनले भने । प्रदेशमा उपसचिवको अभावले दैनिक कामकाजमै समस्या हुन थालेपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रदेशमा पठाउन सकिने उपसचिवको खोजीमा छ । संघकै उपसचिवलाई केही समयका लागि प्रदेशमा पठाउने तयारी मन्त्रालयको देखिन्छ । महाशाखा प्रमख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ र ५ जना प्रशासनको उपसचिवलाई पठाउने गरी नाम संकलन भइरहेको बताए । ‘संघको केही दरबन्दी केही दिन खाली राखेर भए पनि सबै मन्त्रालयबाट २र३ जना उपसचिव तान्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दरबन्दी संघमै रहने भएकाले उहाँहरूलाई काजमा पठाइनेछ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
