काठमाडौँ, १३ पुस । बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर पछाडि पारिएको निष्कर्षसहित कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कसरत सुरु गरिएको छ। प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोक्न अन्योल भइरहेका बेला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न यी दुई जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले कसरत सुरु गरेका हुन्। बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेक अन्य सबै दल एकमत देखिएका छन्।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले पछि परेको, स्थायी राजधानी पनि दाङभन्दा पूर्व तोकिए बाँके र बर्दियावासीलाई अपायक पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रदेश ५ मा रहनुको औचित्य नरहने निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका लागि बाँके र बर्दियामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले एक सचिवालय समिति गठन गरेका छन्। सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ। ‘संघीयता लागु भएपछि बाँके र बर्दियालाई झनै पछाडि पार्ने काम भयो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले भने, ‘प्रदेश ५ मा राखेर बाँके र बर्दियालाई हरेक कुराबाट वञ्चित गरियो, अब हामी प्रदेश ५ मा रहँदैनौं, कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौं।’ बाँके र बर्दियावासीको इच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका राणा बताउँछन्।
सचिवालय समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुवै जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गर्ने अधिकार पाएको छ। ‘कर्णालीसँग हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, बाँके र बर्दियाबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि नजिक छ, त्यसकारण कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प छैन,’ कांग्रेस नेता सुधान्धु कोइरालाले भने। बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा ‘जबरजस्ती’ राखेर संघीयताको अवमूल्यन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। १२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित आयोगले रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमध्ये एक ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ। प्रदेश राजधानीका लागि प्रतिस्पर्धामै नपरेपछि बाँके र बर्दियावासी झनै रुष्ट बनेका छन्। ‘स्थायी राजधानी बाँकेलाई नदिए पनि दाङसम्म भएको भए ठिकै हुन्थ्यो तर दाङको पनि सम्भावना नरहेपछि हामीले अब कर्णालीमै गाभिने कसरत थालेका हौं,’ राणाले भने, ‘हामी प्रदेश राजधानीको प्रतिस्पर्धाबाटै आउट भयौं, त्यसकारणले अब यो कुरा उठाउन उचित हुन्छ।’
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कानुनी रूपले त्यति सहज भने देखिँदैन। तर राजनीतिक सहमति भए असम्भव नभएको कानुनका जानकार बताउँछन्। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्ले स्वीकृति दिनुपर्छ। अधिवक्ता चित्रबहादुर केसीका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेशसभाले जिल्लालाई अलग हुन र गाभ्न स्वीकृति दिनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर संघमा पुगेको यस विषयलाई संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘जिल्लालाई एउटा प्रदेशबाट अलग गरेर अर्को प्रदेशमा गाम्भ स्थानीय, प्रदेश र संघीयसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ, संविधानकै अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको हुँदा यसका लागि संविधान संशोधन गर्न अनिवार्य हुन्छ,’ केसीले भने।
कर्णालीमा गाभिने आफूहरूको एक सूत्रीय माग रहेको राप्रपा महामन्त्रीसमेत रहेका राणाले बताए। संविधान संशोधन गराएर भए पनि आफूहरू कर्णाली प्रदेशमा गाभिने उनले बताए। ‘यो देशमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ, संविधान नै पटक–पटक परिवर्तन हुन्छ, प्रदेश नै नयाँ बन्छ,’ राणाले भने, ‘जनतालाई सहज हुन्छ भने एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गाभ्न के आपत्ति भयो र रु’ बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न गरिएको कसरतप्रति मधेसकेन्द्रित दल भने सन्तुष्ट देखिन्नन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता विजय गुप्ता बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभेर मात्रै समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्छन्। ‘बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नु भनेको कर्णालीवासीको अधिकार खोस्नुसरह हो, बरु कञ्चनपुरदेखि परासीसम्मलाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाएर नेपालगन्जलाई नै राजधानी बनाउन उचित हुन्छ,’ उनले भने।
नागरिक दैनिकबाट
