काठमाडौं, पुस १३ । अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर विवादसम्बन्धी पुरानो फाइल खोजी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्टको लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिन ताकेता गरेपछि अर्थले फाइल खाजेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा साल्ट ट्रेडिङले खुद नाफाको १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस समयमा साल्टले ७३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कुल मुनाफा आर्जन गरेको थियो। संस्थानले वितरणका लागि प्रस्ताव गरेको नगद लाभांश ९८ लाख २३ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ छ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ को उपदफा ९२० अनुसार सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका कम्पनीले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नगद लाभांश वितरणका लागि सहमति दिए पनि अर्थले स्वीकृति नदिँदा लाभांश वितरण रोकिएको छ।
२०७४ फागुन १६ गते नै साल्ट ट्रेडिङले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन माग गरेको थियो। सोहीअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले पुसमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको थियो। साथै जेठ ९ मा समेत आपूर्ति मन्त्रालयले ताकेता गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृति दिएको छैन।अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खवर छ ।
